नागपूर विभागात ५३,०९८ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण प्रलंबित

नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये कर्जमाफी योजनेअंतर्गत दोन लाख ३१ हजार २३४ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी एक लाख ७८ हजार १३६ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, ५३ हजार ९८ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची वाट पाहणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांची अडचण कायम आहे.

चौथी यादी आणि विदर्भातील आकडे

राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादी २२ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली. या यादीत राज्यभरातील एक लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. आधीच्या तीन याद्यांमध्ये २४ लाख ६७ हजार १३० शेतकरी होते. चौथ्या यादीसह एकूण पात्र शेतकऱ्यांची संख्या २५ लाख ८२ हजार ८२७ झाली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १५.८५ लाख पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांवर आतापर्यंत १३ हजार २७५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

विदर्भात चौथ्या यादीत १७ हजार ९४२ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यात अमरावती विभागातील १३ हजार ३४० आणि नागपूर विभागातील चार हजार ६०२ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. वाशीम जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमधील ३५६ गावांतील एक हजार ८२३ शेतकरी या यादीत पात्र झाले आहेत. त्यामध्ये रिसोड तालुक्यातील ५४०, कारंजा येथील ३९४, वाशीम येथील ३०९, मालेगाव येथील २७१, मानोरा येथील १९७ आणि मंगरूळपीर तालुक्यातील ११२ शेतकरी आहेत. वाशीम जिल्ह्यात आधीच्या याद्यांमधील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ५० हजार ६४१ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांत ४४६ कोटी ९८ लाख रुपये जमा झाले आहेत.

नागपूर विभागातील जिल्हानिहाय स्थिती अशी आहे: नागपूर जिल्ह्यात ४७,४८२ कर्जखात्यांपैकी ३३,४२२ जणांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून १४,०६० बाकी आहेत. वर्ध्यात ६०,८३० पैकी ४५,२०२ पूर्ण आणि १५,६२८ प्रलंबित आहेत. भंडारा येथे २७,६४५ पैकी २४,१३९ पूर्ण आणि ३,५०६ बाकी आहेत. गोंदियात २७,९५० पैकी २३,४२४ पूर्ण आणि ४,५२६ प्रलंबित आहेत. चंद्रपूरमध्ये ५३,४७३ पैकी ४२,९५३ पूर्ण आणि १०,५२० बाकी आहेत. गडचिरोलीत १३,८५४ पैकी ८,९९६ पूर्ण आणि ४,८५८ प्रलंबित आहेत.

तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ रखडला

अमरावती जिल्ह्यात याद्यांमधील त्रुटींचे प्रश्नही समोर आले आहेत. सिंदी बुद्रुक गावातील काही शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या यादीत असली, तरी ती दुसऱ्याच गावाच्या यादीत आढळली. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना स्वतःचे नाव आणि कर्जखाते तपासून खात्री करावी लागत आहे. बहुतांश खातेदारांच्या बाबतीत असा गोंधळ झाल्याची माहिती आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील काळी दौलत खान येथील बाबूराव खंडागळे यांचे ४० हजार रुपयांचे पीककर्ज थकीत राहून व्याजासह ४८ हजार रुपयांवर पोहोचले, मात्र त्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. बँक आणि सेवा सहकारी सोसायटीकडे पाठपुरावा करूनही स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे, वागद येथील मनीष जाधव यांचे एक लाख ४० हजार रुपयांचे कर्ज माफ झाले, पण यंदाच्या खरीप हंगामात त्यांना नवीन पीककर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीला पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी त्यांना खासगी सावकाराकडे जावे लागले.

वर्धा जिल्ह्यातही ई-केवायसी आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. तेथे अपलोड झालेल्या ७२ हजार ६७१ कर्जखात्यांपैकी ५९ हजार ८७१ शेतकरी पात्र ठरले. त्यापैकी ४० हजार १०१ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली असून, ३२ हजार ८९ शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले आहे. ‘डेटा नॉट फाउंड’सारख्या त्रुटींमुळेही शेतकरी अडचणीत आहेत. योजनेनुसार एक एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेले, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पात्र पीककर्ज तसेच पुनर्गठित कर्ज दोन लाख रुपयांपर्यंत माफ केले जात असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर चित्र वेगळे असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी