सोमवार, २ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

मुंबई विद्यापीठाची महासागर संशोधनात मोठी भरारी

मुंबई विद्यापीठाने महासागर माहिती सेवा केंद्रासोबत सामंजस्य करार केला. या करारामुळे ७२० किमी कोकण किनारपट्टीवर सागरी संशोधन व आपत्ती व्यवस्थापनात संयुक्त कामाचा

मुंबई विद्यापीठाची महासागर संशोधनात मोठी भरारी

सागरी विज्ञान आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात आपले स्थान अधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने मुंबई विद्यापीठाने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. देशाच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या हैदराबाद येथील भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्रासोबत सामंजस्य करार केला आहे.

हैदराबादमध्ये कराराचे हस्तांतरण

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी आणि भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्राचे संचालक डॉ. टी. एम. बालकृष्णन नायर यांच्यात हैदराबाद येथे आयोजित कार्यक्रमात कराराचे हस्तांतरण करण्यात आले. या करारामुळे सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीच्या विस्तीर्ण कोकण किनारपट्टीवर सागरी संशोधन, तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात संयुक्तपणे काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संयुक्त संशोधन केंद्राची संकल्पना

करारांतर्गत मुंबई विद्यापीठ आणि भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची संकल्पना आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून सागरी क्षेत्राशी संबंधित विविध उद्योग आणि सागरी अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरणाऱ्या आधुनिक महासागर विज्ञान सेवा विकसित केल्या जाणार आहेत. सागरी क्षेत्रातील संशोधनाला यामुळे नवी दिशा मिळणार असून किनारपट्टीवरील समुदायांसाठी उपयुक्त ठरणारी माहिती आणि सेवा उपलब्ध होणार आहेत.

संभाव्य धोक्यांबाबत जनजागृती

किनारपट्टीवरील नागरिकांची नैसर्गिक आपत्तींबाबतची सज्जता वाढविणे, हा या सहकार्याचा महत्त्वाचा भाग असेल. त्सुनामी, वादळी लाटा, समुद्रातील उंच लाटा, स्वेल सर्ज आणि समुद्राच्या पातळीत होणारे बदल यांसारख्या संभाव्य धोक्यांबाबत जनजागृती, पूर्वसूचना आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः मुंबई, पालघर, रत्नागिरी आणि वेंगुर्ला किनारपट्टीवरील समुदायांना हवामान बदल आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट या करारातून साध्य केले जाणार आहे. किनारपट्टीवरील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पूर्वसूचना यंत्रणा बळकट करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणे, यावर या सहकार्यात विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance