देशातील वस्त्रोद्योगाला कच्च्या कापसाचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीची मुदत वाढवली आहे. ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून थेट ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ३० ऑक्टोबरला याबाबत अधिसूचना काढली.
या निर्णयामुळे आणखी दोन महिने अमेरिका, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांतून कापूस आयात करताना सीमाशुल्क सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे देशात कच्चा माल उपलब्ध होईल. मात्र महाराष्ट्रासह देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजारभावावर त्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
दराची सध्याची स्थिती
भारतात नवीन हंगामातील कापसाची आवक ऑक्टोबरपासून वाढू लागते आणि त्यानंतर बाजारभावात नरमाई येते. मात्र यंदा पावसातील अनियमितता आणि उत्पादनाबाबतच्या चिंतेमुळे देशांतर्गत कापसाचे दर अपेक्षेइतके खाली आलेले नाहीत. देशांतर्गत कापसाचे दर प्रति क्विंटल ९,००० रुपयांपेक्षा अधिक आहेत, तर नवीन हंगामाचा किमान आधारभाव ८,७१७ रुपये आहे.
आयात शुल्कमुक्तीची मुदत वाढल्याने परदेशातून कापूस आणण्याचा पर्याय सूतगिरण्यांसाठी अधिक काळ खुला राहणार आहे. आयात वाढल्यास देशांतर्गत कापसाच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. सूतगिरण्या आयात केलेल्या कापसाकडे वळल्यास देशी कापसाच्या खरेदीवर दबाव येऊ शकतो. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जिनिंग उद्योगाच्या खरेदी क्षमतेवर आणि अखेरीस शेतकऱ्यांच्या सरकी कापसाच्या दरावर होऊ शकतो.
उत्पादन कमी, मागणी अधिक
व्यापार क्षेत्रातील अंदाजानुसार, २०२६-२७ हंगामात भारतातील कापूस उत्पादन २९ दशलक्ष गाठींपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, तर मागणी ३४ दशलक्ष गाठींपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आयात वाढ आणि देशांतर्गत उत्पादनातील घट या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे बाजारातील दरावर परिणाम करणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, आयातीचे प्रत्यक्ष प्रमाण, देशांतर्गत कापसाची आवक, सरकीचे दर आणि सीसीआयची खरेदी या घटकांवर आगामी दोन महिन्यांतील बाजाराची दिशा ठरणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य बाजारभाव मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. सरकारने आयात धोरण आणि देशांतर्गत कापूस खरेदी धोरण यांचा समतोल साधणे हीच आता खरी कसोटी ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply