बीड शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत तब्बल ११४ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. मात्र, ही योजना २०१७ मध्ये सुरू होऊनही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे बीडकरांना पाण्यासाठी १५ ते २० दिवस वाट पाहावी लागत आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही योजना आखण्यात आली होती. नियमानुसार प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. बिंदुसरा प्रकल्प आणि माजलगाव धरणाच्या पाण्यावर शहराची मदार आहे.
गरज ४० एमएलडी, मिळते फक्त ४ एमएलडी
शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी दररोज ४० ते ४२ एमएलडी पाण्याची गरज भासते. प्रत्यक्षात बिंदुसरा धरणातून केवळ ४ एमएलडी पाणी मिळते, तर माजलगाव धरणातून मिळणारे पाणीही अत्यंत अपुरे पडत आहे. त्यातच जुन्या आणि गळक्या जलवाहिन्या तसेच अनधिकृत नळजोडण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे. जलवाहिन्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली पालिका दरवर्षी १ कोटी २० लाख रुपये खर्च करते, तरीही पाण्याची गळती थांबलेली नाही. परिणामी, शहराच्या अनेक भागांत पाणी येत नसल्याने नागरिकांना टँकर आणि विकतच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे.
टँकरही अपुरे, नवीन प्रस्तावच नाही
नळाला पाणी येत नसल्याने ११ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाणीटंचाईची तीव्रता पाहता हे टँकर पूर्णपणे अपुरे पडत आहेत. नवीन टँकर सुरू करण्यासाठी शासनाकडे अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे, बिंदुसरा प्रकल्पात केवळ ०.२५३ दलघमी इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने बीड शहरावरील पाणीटंचाईचे संकट अधिकच गडद झाले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply