एफडीए नोटिशीला अजय देवगणचे हायकोर्टात आव्हान

पान मसाल्याची जाहिरात केल्याच्या प्रकरणात महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) मिळालेल्या नोटिशीला बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगण याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपल्या याचिकेत त्याने एफडीएच्या नियमांच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. जाहिरातीत केवळ अभिनेता म्हणून काम केल्यानंतर थेट आपल्याला नोटीस देणे चुकीचे असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. कारवाईची जबाबदारी अभिनेत्याची नसून जाहिरात देणाऱ्या आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची असायला हवी, असे याचिकेत म्हटले आहे.

एफडीएची कारवाई आणि निर्देश

एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पान मसाल्याची जाहिरात करणाऱ्या अजय देवगण, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांना नोटीस बजावली होती. ऑगस्ट २०२६ मध्ये महाराष्ट्र एफडीएने या तिघांना विमल इलायचीच्या जाहिरात प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. विमल इलायचीच्या नावाखाली दाखवलेल्या जाहिरातीत प्रत्यक्षात विमल पान मसाल्याचे सरोगेट प्रमोशन केले जात असल्याचा एफडीएचा आरोप आहे. महाराष्ट्रात तंबाकू वा निकोटीनयुक्त पान मसाला आणि गुटख्यावर बंदी आहे. एफडीएचे म्हणणे आहे की इलायचीच्या जाहिरातीतील एकसारखे ब्रँड नेम, लोगो, सादरीकरण आणि संवाद लोकांमध्ये विमल पान मसाल्याची ओळख निर्माण करतात, त्यामुळे प्रतिबंधित उत्पादनाची अप्रत्यक्ष जाहिरात होत आहे. तिघांना जाहिरातीमागची आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास, एंडोर्समेंट करार आणि आकारलेले पैसे याबाबत माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. ही जाहिरात हटवणे आणि पुढे अशा जाहिरातीत काम न करण्याचे निर्देशही एफडीएने दिले आहेत.

सुनावणी आणि पुढील प्रक्रिया

अजय देवगण याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाटी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी सांगितले की तपास पूर्ण झाला असून त्यात तिघांनी राज्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट आहे. हे प्रकरण पुढच्या आठवड्यात जॉइंट कमिश्नरकडे पाठवले जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत अधिकारी गैर-फौजदारी प्रकरणात दीर्घ न्यायालयीन कारवाईशिवाय दंड आकारू शकतात. यापूर्वी विमल उत्पादनाची निर्माता कंपनी पीबी अॅग्रोने ऑगस्टमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत महाराष्ट्र एफडीएच्या नोटिशी रद्द करण्याची मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने क्षेत्राधिकाराचा हवाला देत याचिका फेटाळली होती आणि हे प्रकरण महाराष्ट्र एफडीएच्या कारवाईशी जोडलेले असल्याने त्याची सुनावणी महाराष्ट्रातील न्यायालयात होणे योग्य असल्याचे म्हटले होते. अजय देवगण यांनी आव्हान देऊनही एफडीएने सुरू केलेल्या कारवाईवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.

स्रोत: मूळ बातमी