स्वतंत्र व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवणे गैरवर्तन नाही: न्यायालय

पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी, हॉटेल कर्मचारी आणि कामगार असा सर्व प्रकारचा नोकरदार वर्ग आज व्हॉट्सॲपवर आहे. काही आस्थापनांची अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनल्सही कार्यरत असतात. कामाच्या ठिकाणी घडणाऱ्या घटना, उपक्रम, वाढदिवस, शोकसंदेश, सभा आणि बैठकांविषयी या ग्रुप्सवर माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. अशावेळी एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्वतः पुढाकार घेऊन कार्यालयातील सहकारी आणि स्नेहीजनांचा स्वतंत्र व्हॉट्सॲप ग्रुप बनविल्यास तो गैरवर्तनासाठी दोषी ठरेल का, हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे एका प्रकरणात उपस्थित झाला.

प्रकरणाचा पार्श्वभूमी

डॉ. स्वपन गरैन विरुद्ध टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या प्रकरणात हा प्रश्न उपस्थित झाला. याचिकाकर्ते डॉ. स्वपन हे १३ जुलै १९८५ रोजी मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेत ‘सामाजिक कार्य’ या विषयाचे प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले होते. संस्थेच्या परवानगीशिवाय ‘TISSians Career Impact2’ या नावाचा व्हॉट्सॲप ग्रुप स्थापन केला आणि या ग्रुपच्या डीपीसाठी संस्थेचा अधिकृत लोगो वापरला, या कारणांवरून २९ मार्च २०१६ रोजी त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. त्यांचे वर्तन संस्थेला लागू असलेल्या सेवाशर्तींचा भंग असून माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७२ नुसार फौजदारीपात्र गुन्हा ठरतो, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

न्यायालयाने शिक्षा का रद्द केली?

आरोपपत्रानुसार, माजी विद्यार्थ्यांसाठी नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्याचे भासवून खासगीत सुरू करण्यात आलेल्या अनधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे संस्थेच्या हितास बाधा येईल आणि स्वतःचा वैयक्तिक लाभ होईल, अशा पद्धतीने स्वतंत्र ‘प्लेसमेंट सेवा’ उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. विभागीय चौकशीनंतर वयाच्या ५८ व्या वर्षी त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले. या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांची अधिकृत संघटना TISS Alums Association अस्तित्वात असून, त्या संघटनेने या व्हॉट्सॲप ग्रुपबाबत कसलाही आक्षेप नोंदविलेला नव्हता. तसेच, खासगी ग्रुपद्वारे त्यांना आर्थिक लाभ झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. ही कारणे देऊन उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा शिक्षा आदेश रद्द केला. त्यामुळे केवळ स्वतंत्र ग्रुप बनवणे हे आपोआप गैरवर्तन ठरत नाही, असा संदेश या निर्णयातून मिळतो.

स्रोत: मूळ बातमी