पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थी चिंतेत आहेत. वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षा, लांबलेले निकाल आणि नियुक्त्यांवरील चौकशी यामुळे त्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. गेल्या दोन वर्षांत एकही परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरळीत पार पडलेली नाही, तर येत्या दोन महिन्यांत आयोगाची एकही परीक्षा नियोजित नसल्याने विद्यार्थ्यांमधील नाराजी वाढली आहे.
सततची प्रतीक्षा, वाढते वय, अभ्यासावरील मोठा खर्च आणि मानसिक ताण यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. याच प्रश्नावर ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात विद्यार्थ्यांनी सलग ११ दिवस आंदोलन केले होते. तरीही परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेतील अनिश्चितता कायम आहे.
पुढे ढकललेल्या परीक्षा आणि लांबलेले निकाल
१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या दोन वर्षांच्या कालावधीचा आढावा घेतला, तर परीक्षांचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडल्याचे दिसते. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२६ (३ ऑक्टोबर) आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त परीक्षा-२०२६ (५ डिसेंबर) या दोन्ही महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्या नव्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा थेट ३ जानेवारी २०२७ वर ढकलण्यात आली आहे. स्थापत्य आणि विद्युत अभियांत्रिकी (२०२५) परीक्षांचे निकाल लागले असले, तरी पुढील टप्प्याबाबत संभ्रम कायम आहे.
ज्या परीक्षांचे निकाल लागले आहेत, तेथे नियुक्ती होत नाही आणि जेथे नियुक्तीची वेळ आली, तेथे चौकशीचा अडथळा उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा, गट-ब आणि गट-क यांच्या २०२५ मधील परीक्षांच्या मुख्य परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल व शिफारस याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, या परीक्षा न्यायालयीन आणि प्रशासकीय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. औषध निरीक्षक (गट-ब) २०२५ या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्यामुळे २६ ऑगस्टला आयोगाने ती संपूर्ण परीक्षाच रद्द केली. महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा (२०२४) आणि अन्न व औषध प्रशासन सेवा (२०२३) यांच्या अंतिम शिफारस याद्या जाहीर होऊनही न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्या अजून प्रलंबित आहेत.
पुढील दोन महिने परीक्षा नाही; विद्यार्थ्यांची मागणी
येत्या दोन महिन्यांत आयोगाची एकही परीक्षा नियोजित नाही. त्यामुळे पुण्यात राहून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. वाढते वय, मेस आणि ग्रंथालयाचा वाढता खर्च तसेच घरून मिळणारा मर्यादित पैसा यामुळे विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्यामुळे परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणे या प्रक्रियांसाठी निश्चित कालमर्यादा असावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांच्या मते, परीक्षांमधील विलंब, रखडलेले निकाल आणि नियुक्त्यांबाबतची अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थ्यांचे वय, पैसा आणि वेळ वाया जात आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. हा केवळ परीक्षेचा नव्हे, तर गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे. त्यामुळे आयोगाने मनुष्यबळ वाढवून परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करावे आणि नियुक्त्या वेळेत द्याव्यात, अशी त्यांची भूमिका आहे. स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी मदन जगताप यांनीही अभ्यासापेक्षा भविष्याची चिंता अधिक सतावत असल्याचे सांगितले असून, आयोगाने परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सध्या औषध निरीक्षक परीक्षा (गट-ब, २०२५), गट-ब संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा (२०२५), गट-क संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा (२०२५), कृषी सेवा मुख्य परीक्षा (२०२४) आणि अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा (२०२३) अशा अनेक परीक्षांची चौकशी सुरू आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply