जळगाव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सभापतींनी मागील दहा सभांमध्ये मंजूर झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची नवीन पद्धत सुरू केली आहे. या उपक्रमाचे सदस्यांनी स्वागत केले. महसूलवाढ, नवीन कोंडवाड्यासाठी जागा आणि कोर्ट चौक ते टॉवर चौक या रस्त्याचे रखडलेले काम यावरही अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. सभेत शहरातील श्वान निर्बीजीकरणापासून ते प्रलंबित विकासकामांपर्यंतच्या विविध विषयांवर प्रशासनाला सदस्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले.
श्वान निर्बीजीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर, आकडेवारीवर प्रश्न
सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत एका संस्थेचा ठेका रद्द झाल्यानंतर श्वान निर्बीजीकरणासाठी नाशिकच्या जीवश्रेय फाउंडेशनला काम देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. प्रति श्वान १ हजार ६५० रुपये दराने अंदाजे २५ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी या संख्येचा आधार काय, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण झाले आहे का आणि निर्बीजीकरणाची पडताळणी कशी होणार, असे प्रश्न उपस्थित केले. विष्णू भंगाळे आणि नितीन लढ्ढा यांनीही निश्चित आकडेवारी आणि कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्याची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी सर्वेक्षण व करारातील अटींचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
पाच कोटींचा विषय स्थगित
पोलीस लाईनमधील १०० मिमी नळजोडणीची ५ कोटी १९ लाख ९६ हजार रुपयांची रक्कम निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव २००५ पासून प्रलंबित असताना २१ वर्षांनी का मांडला जात आहे, असा सवाल नितीन लढ्ढा यांनी केला. तत्कालीन पत्रव्यवहारासह लेखापरीक्षकांचा अभिप्राय मागविण्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
दरम्यान, ३५ व्हॉलमन पुरविणाऱ्या एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला दोन महिन्यांची मुदतवाढ आणि अग्निशमन विभागासाठी कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ई-बस डेपोतील अग्निशमन यंत्रणेच्या कामालाही मान्यता मिळाली. दिवाळीनंतर ई-बस चार्जिंगचे काम सुरू होईल आणि त्यानंतर डेपो संबंधित कंपनीकडे हस्तांतरित केला जाईल, अशी माहिती अभियंता योगेश वाणी यांनी दिली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply