दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-एनसीआर परिसरातील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला एक वेगळा सल्ला दिला. प्रदूषणाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विराट कोहलीसारख्या प्रसिद्ध खेळाडूंची मदत का घेतली जात नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी ते पूर्णपणे तयार आहेत. मात्र, न्यायालयाने यावर टिप्पणी करताना म्हटले की, दरवर्षी आदेश काढले जातात, पण ते केवळ कागदावरच राहतात. एक न्यायालय म्हणून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण सरकारलाही प्रत्यक्ष पावले उचलावी लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारची योजना आणि न्यायालयाचे मत
सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, दिल्ली सरकार आणि वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाय करण्यासाठी योग्य पावले उचलत आहेत. दिल्ली सरकारने यंदा एक सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे. त्यामध्ये जुन्या वाहनांवर बंदी, बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर निर्बंध, तसेच दिल्लीतील कार्यालयांच्या वेळेत बदल यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. या उपाययोजना नोव्हेंबरपासून लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
यावर न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी सांगितले की, या समस्येवर नियंत्रण सरकारलाच ठेवावे लागेल. दरवर्षी संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण सर्वांचे सहकार्य मिळाल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. जनजागृतीसाठी अधिकारी प्रसिद्ध व्यक्तींची मदत घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष मैदानावर उपस्थित असले पाहिजेत, जेणेकरून तिथे नेमके काय घडत आहे, हे त्यांना स्वतः पाहता येईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
फटाक्यांतील बेरियमचा मुद्दा
केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले की, फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराबाबत अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. बेरियमच्या मुद्द्यावर अंतर्गत चर्चा अद्याप पूर्ण झालेली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, तीन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर पुन्हा विचार केला जाईल.
दिल्ली-एनसीआरमधील फटाके फोडण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हा प्रत्येक सजीवाशी संबंधित विषय आहे. जनतेच्या भावना समजून घेतल्या जातात. न्यायालय फटाक्यांवर संपूर्ण बंदीच्या बाजूने नाही, पण अशा टोकाच्या पावलांवर जाण्यास भाग पाडू नये, असेही खंडपीठाने म्हटले. हा परस्पर विरोधाचा विषय नसून अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply