राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ४ डिसेंबरपासून ‘न्याय हक्क ट्रॅक्टर मोर्चा’ काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथून सुरू होणारा हा मोर्चा ९ डिसेंबरला नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत असून, सरकारने अधिवेशनात या प्रश्नांवरच चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
या मोर्चाच्या नियोजनासाठी नागपुरात विदर्भातील पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी रोहित पवार यांनी मोर्चाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण या भागांमध्ये जाऊन नेत्यांनी शेतकरी आणि शेतमजुरांशी संवाद साधला. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. मात्र, गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देणाऱ्या ठोस घोषणेची अपेक्षा असतानाही सरकारकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
हेक्टरी एक लाखांच्या मदतीची मागणी
ट्रॅक्टर मोर्चाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. भूमिहीन शेतकऱ्यांनाही एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, शेतमजुरांना २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी प्रमुख मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाल्यानंतर सरकारने मदतीची घोषणा केली होती, मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे केवळ घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष मदत देण्याची गरज असल्याचेही रोहित पवार म्हणाले.
याशिवाय मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणारी कर्जवसुली पुढील दोन वर्षांसाठी सरसकट थांबविण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे. यासाठी केवळ राज्य सरकारचा आदेश निघून उपयोग नाही, तर रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत आदेश काढावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र रोजगार हमी योजना सुरू करावी, तसेच मच्छीमारांनाही सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
१९७२ पेक्षाही यंदाचा दुष्काळ गंभीर असल्याचा दावा
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता स्पष्ट करताना रोहित पवार यांनी १९७२ च्या दुष्काळाचा संदर्भ दिला. १९७२ चा दुष्काळ सर्वाधिक भीषण मानला जातो, मात्र यंदा राज्यातील केवळ १७ टक्के क्षेत्रात पेरणी झाल्याची परिस्थिती असून, सध्याचे संकट त्यापेक्षाही गंभीर असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांना अद्याप पुरेशी मदत मिळालेली नाही. केंद्र सरकारही राज्याला अपेक्षित मदत करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारी आकडेवारीत वेगळे चित्र दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती गंभीर असल्याचे ते म्हणाले.
शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मोर्चा काढण्यात येत असून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षालाही मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात संबंधित नेत्यांशी चर्चा केली जाईल. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
Leave a Reply