एखाद्या गावातील जमीन उद्योगासाठी घ्यायची असेल, तर तिथल्या ग्रामसभेच्या मताला डावलून चालणार नाही. विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेने स्पष्ट विरोध केला असेल, तर सरकार असो किंवा खासगी कंपनी, कोणालाही मनमानी पद्धतीने जमीन ताब्यात घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
डालमिया सिमेंट प्रकल्पाचे अधिग्रहण रद्द
या निर्णयाचा थेट फटका ओडिशातील सुंदरगड जिल्ह्यातील डालमिया सिमेंट प्रकल्पाला बसला आहे. प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले जमीन अधिग्रहण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय दिला. संबंधित गावांतील दोन ग्रामसभांनी २६ जानेवारी २०२० रोजी ठराव करून जमीन अधिग्रहणाला विरोध दर्शवला होता. तरीही प्रशासनाने आपली प्रक्रिया सुरूच ठेवली. विशेष म्हणजे, ओडिशाच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली फॉर्म एममधील संमतीदेखील घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अधिग्रहणाची ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खासगी कंपन्यांसाठी ८० टक्के संमती आवश्यक
२०१३ च्या जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यातील कलम ४१(३) नुसार अनुसूचित क्षेत्रात जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींची पूर्वसंमती आवश्यक आहे. याशिवाय खासगी कंपनीसाठी जमीन घेताना कलम २(२)(ब) नुसार प्रभावित कुटुंबांपैकी किमान ८० टक्के कुटुंबांची संमती मिळवावी लागते. ही संमती सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेसोबतच घेणे आवश्यक आहे. नंतर संमती मिळवून आधीची कायदेशीर त्रुटी भरून काढता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सार्वजनिक सुनावणी न झाल्याचे आणि कंपनीशी संबंधित सल्लागाराचा तज्ज्ञ गटात समावेश असल्याचे मुद्देही समोर आले. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.
खाणपट्टा मिळाला म्हणून जमीन कंपनीची होत नाही
डालमिया सिमेंटला खाणकामाचा परवाना मिळाला असला, तरी त्यामुळे खासगी जमीनमालकांचे हक्क संपत नाहीत. सरकार आणि कंपनी यांच्यातील खाणपट्टा करारामुळे तिसऱ्या पक्षाच्या जमिनीवरील मालकी हक्कांवर परिणाम होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जमीन अधिग्रहणाच्या अधिसूचना आणि संबंधित आदेशही रद्द केले. मात्र, कायद्यातील सर्व अटींची पूर्तता करून सरकारला नव्याने अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा दिली आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे अधिकार आणि स्थानिक नागरिकांच्या जमिनीवरील हक्कांना महत्त्वाचे कायदेशीर बळ मिळाले आहे.
Leave a Reply