महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने आपल्या वाटचालीची ८८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. २२ नोव्हेंबर १९३८ रोजी मुंबईतील डिलाईल रोड येथे एका कामगार कल्याण केंद्रापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज राज्यभरातील २०८ केंद्रांपर्यंत पोहोचला आहे. कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी हे मंडळ कार्यरत आहे. सुमारे २ लाख ७५ हजार आस्थापनांमधील कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. ५० लाखांहून अधिक कामगारांना मंडळाच्या योजनांचा आधार मिळाला आहे.
एका केंद्रापासून राज्यव्यापी संस्थेपर्यंत
तत्कालीन पोदार मिल कंपनीने दिलेल्या जागेत देशातील पहिले कामगार कल्याण केंद्र मुंबईत सुरू झाले. कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाला चालना देणे, हा त्यामागील उद्देश होता. मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ नुसार १ जुलै १९५३ रोजी मंडळाला वैधानिक स्वरूप मिळाले. त्यानंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर संस्थेचे नाव महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ असे झाले. सरकार, मालक आणि कामगार यांच्या त्रिपक्षीय अंशदानातून मंडळाचे कामकाज चालते.
शिक्षण, आरोग्य आणि सक्षमीकरणाच्या योजना
कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मंडळाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी ८ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते, तर एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठीही विशेष सहाय्य उपलब्ध आहे. एमएस-सीआयटी आणि जीसीसी-टीबीसीसारख्या संगणक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीही आर्थिक मदत दिली जाते. पाठ्यपुस्तकांच्या खरेदीसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात अर्थसहाय्य दिले जाते.
कर्करोग, हृदयरोग आणि किडनीसारख्या गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी ५ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत थेट वैद्यकीय मदत दिली जाते. कामगार महिला आणि कामगारांच्या पत्नींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शिलाई मशीन अनुदान योजना राबवली जाते. ‘शिस्त, सेवा, सुधार, समृद्धी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन काम करणारे मंडळ राज्यस्तरीय भजनी स्पर्धा, लोकनृत्य स्पर्धा आणि कामगार नाट्य स्पर्धांचे आयोजन करते. क्रीडेत प्रगती करणाऱ्या कामगारांच्या पाल्यांना विशेष क्रीडा शिष्यवृत्ती दिली जाते. गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार, कामगार भूषण पुरस्कार आणि नारायण मेघाजी लोखंडे पुरस्कार देऊन उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कामगारांचा सन्मान केला जातो.
बदलत्या काळानुसार मंडळाने कामकाज डिजिटल केले आहे. महाडीबीटी, आपले सरकार आणि मैत्री या पोर्टलच्या माध्यमातून आस्थापना नोंदणी, अंशदान आणि योजनांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येतात. कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन आणि कामगार विभागाच्या उपसचिव तथा मंडळाच्या प्रमुख रोशनी कदम-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळाचे कामकाज सुरू आहे. राज्यात २०८ केंद्रे कार्यरत असल्याची माहिती मंडळाचे आयुक्त नंदलाल राठोड यांनी दिली आहे.
Leave a Reply