रविवार, २२ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

जांभा दगडावरील ३० टक्के रॉयल्टी माफ; कोकणाला मोठा दिलासा

कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जांभा दगडावरील ३० टक्के रॉयल्टी सरसकट माफ करण्याचा निर्णय गौण खनिज समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जांभा दगडावरील ३० टक्के रॉयल्टी माफ; कोकणाला मोठा दिलासा

कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिक आणि स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गौण खनिज समितीच्या बैठकीत जांभा दगडावरील ३० टक्के रॉयल्टी सरसकट माफ करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच उत्खननानंतर तयार होणाऱ्या चिरेखाणींना नैसर्गिक तलावाचा दर्जा देऊन त्यासाठी शासनामार्फत ताडपत्री पुरवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

समितीच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय

राज्याच्या गौण खनिज नियमावलीत सुधारणा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीची तिसरी बैठक महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत समितीचे सदस्य असलेले आमदार भास्कर जाधव हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. जाधव यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांना या बैठकीत मोठे यश मिळाले.

कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोनच जिल्ह्यांमध्ये जांभा दगडाचे उत्खनन केले जाते. हा दगड मातीच्या खाली असल्याने तो काढताना निम्म्याहून अधिक दगड फुटतो आणि त्यामुळे व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. ही वस्तुस्थिती जाधव यांनी समितीसमोर मांडत जांभा दगडावर ३० टक्के रॉयल्टी सरसकट माफ करण्याची मागणी केली आणि समितीने ती तात्काळ मान्य केली.

चिरेखाणी ठरणार नैसर्गिक तलाव

जांभा दगड काढल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या खाणी बुजवण्याचे बंधन घालण्याऐवजी त्यांना नैसर्गिक तलाव समजावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही जाधव यांनी केली. पावसाळ्यात या खाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. सरकारतर्फे ताडपत्री उपलब्ध करून दिल्यास या खाणींमध्ये उत्तम प्रकारे पाणीसाठा होईल व नैसर्गिक तलाव तयार होतील. या साठवलेल्या पाण्यामुळे परिसरातील विहिरी व बोअरवेलची पाणीपातळी वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा काजू, साग, खैर फळबागा व वृक्षलागवडीसाठी होईल. खाणींसाठी ताडपत्री देण्याचा प्रस्तावही समितीने मान्य केला आहे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील चिरेखाणींमधून शासनाला केवळ १२ ते १३ कोटी रुपये तर वाळू उत्खननातून केवळ ४ ते ५ कोटी रुपये इतकीच रॉयल्टी मिळते. मात्र, यापोटी व्यावसायिकांना अधिकाऱ्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे चिरेखाणी व वाळूची रॉयल्टी कायमस्वरूपी माफ करावी, असा प्रस्तावही जाधव यांनी मांडला असून त्यासाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. नजीकच्या काळात या मागणीलाही यश येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कोकणी माणसाची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील असून, हा निर्णय आपल्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे यश असल्याचे मत आमदार भास्करराव जाधव यांनी यावेळी व्यक्त केले.

अभी जाधव

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance