अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत कायमस्वरूपी करार करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवू दिली जाणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी पुन्हा मांडली. इराणच्या सध्याच्या नेतृत्वासोबत चर्चा करणे शक्य असले, तरी त्यांच्याशी करार करणे अत्यंत कठीण असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले. अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध थांबवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू असताना ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
कायमस्वरूपी कराराची तयारी
फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी इराणच्या नेतृत्वाबाबत भाष्य केले. इराणचे सध्याचे नेतृत्व पूर्वीच्या नेतृत्वापेक्षा काहीसे अधिक समजूतदार असू शकते, मात्र त्यांच्याशी व्यवहार करणे अजूनही कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी करार झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याचे उल्लंघन केले जाते, असा आरोपही ट्रम्प यांनी केला. भविष्यात अमेरिकेचे नेतृत्व बदलले तरी इराणसोबत झालेला करार कायम राहावा, अशी आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील चार, पंधरा किंवा वीस वर्षांनंतरही हा करार लागू राहावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अण्वस्त्रनिर्मिती रोखणे प्रमुख उद्दिष्ट
इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखणे हे अमेरिकेच्या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे ट्रम्प यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कठोर मर्यादा असाव्यात आणि भविष्यात अण्वस्त्रनिर्मितीची शक्यता पूर्णपणे रोखली जावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनीही इराणला अण्वस्त्र मिळू न देणे आवश्यक असल्याचे सांगत लष्करी कारवाईचे समर्थन केले. मात्र, इराणने आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण असल्याचा दावा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील मतभेद अद्याप कायम आहेत.
इराणसोबतच्या चर्चेत अणुकार्यक्रमाबरोबरच होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी हे मुद्देही महत्त्वाचे ठरत आहेत. इराणला अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी हटवावी, आर्थिक निर्बंध कमी करावेत आणि गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करावी, अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेला अणुकार्यक्रमाबाबत ठोस हमी हवी आहे. या परस्परविरोधी मागण्यांमुळे चर्चेतील अडथळे कायम आहेत. ट्रम्प यांनी इराणसोबत कराराची इच्छा व्यक्त केली असली, तरी समाधानकारक अटी मान्य झाल्या नाहीत तर संघर्ष पुन्हा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Leave a Reply