जगभरातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती खाली येऊ लागल्या आहेत. पाकिस्तानसह श्रीलंका, बांगलादेश, चीन, अमेरिका आणि नेपाळमध्ये इंधनाचे दर कमी झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भारतातही इंधन स्वस्त होणार का, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
मे २०२६ मध्ये सरकारी तेल कंपन्यांनी चार टप्प्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ७.५० रुपयांची वाढ केली होती. त्याआधी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असतानाही निवडणुकांच्या काळात देशांतर्गत इंधनदरात फारसा बदल करण्यात आला नव्हता. आता उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसह अनेक राज्यांमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी इंधनदरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
इतर देशांमध्ये दर कसे बदलले?
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगभरातील इंधन बाजारावर मोठा परिणाम झाला. युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रचंड वाढल्या होत्या. मात्र आता काही देशांमध्ये दरवाढीचा वेग कमी झाला असून काही ठिकाणी किमती घसरू लागल्या आहेत.
म्यानमारमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून पेट्रोलच्या किमती ७४.८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. एकेकाळी ही वाढ जवळपास दुप्पट झाली होती. तिथे डिझेलच्या किमतीतही ७७.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पेट्रोलचे दर एका टप्प्यावर ८३.७ टक्क्यांनी वाढले होते. आता ही वाढ कमी होऊन ७३.४ टक्क्यांवर आली आहे. डिझेलच्या बाबतीत सुरुवातीला ९०.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली दरवाढ आता ८८.५ टक्क्यांवर आली आहे.
पाकिस्तानमध्येही इंधनदरात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तिथे पेट्रोलच्या किमतीतील वाढ ४६.९ टक्क्यांवरून २५.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. तर डिझेलच्या दरातील वाढ ४३.६ टक्क्यांवरून २९.९ टक्क्यांपर्यंत आली आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, चीन, अमेरिका आणि नेपाळमध्येही पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत घट झाल्याचे चित्र आहे. मात्र उपलब्ध तुलनात्मक आकडेवारीनुसार या देशांतील इंधनदर भारतापेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतात वाढ तुलनेने कमी का?
जगातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असताना भारतात ही वाढ तुलनेने मर्यादित राहिली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतात इंधनदरात सुमारे ८.५० टक्क्यांचीच वाढ झाल्याचा दावा केला जात आहे. यामागे सरकार आणि तेल कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर न टाकता त्यातील मोठा आर्थिक फटका सरकार आणि तेल कंपन्या सहन करत असल्याचे सांगितले जाते.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनीही याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली होती. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि पेट्रोलियम पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे तेल कंपन्यांना सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यापूर्वी तेल कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतात इंधनदरात कपात कधी आणि किती होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply