राज्यातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्र्यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना या संदर्भात सूचना केली होती. त्यानुसार बावनकुळे यांनी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना संबंधित आदेश दिले आहेत. जमीन व्यवहारांतील काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि व्यवहार अधिक खुले करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
नोंदणीवेळीच स्वतंत्र नोंद होणार
नव्या व्यवस्थेनुसार कोणत्याही जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तऐवजाची नोंदणी करताना रोख रक्कम आणि धनादेशाद्वारे दिलेली रक्कम यांची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. एका व्यवहारात एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येकाचा हिशोब स्वतंत्रपणे संकलित केला जाईल. त्यामुळे व्यवहारातील प्रत्येक व्यक्तीची रक्कम स्पष्टपणे समोर येईल.
दरमहा अहवाल थेट आयकर विभागाला
दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फाइनांशियल ट्रांजेक्शन्स अर्थात एसएफटी अहवाल थेट आयकर विभागाला पाठवला जाणार आहे. या अहवालातून दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला नियमितपणे मिळत राहील. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि करचुकवेगिरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply