मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना कडक शब्दांत समज दिली. सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने राऊत यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीची आठवण करून देत सार्वजनिक जीवनात बोलताना संयम पाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
या प्रकरणात राऊत आणि ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी माफीनामा सादर केला होता. मात्र, त्यानंतरही न्यायालयाविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा आरोप झाल्याने न्यायालयाने दोघांनाही अधिक सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीला दोघांनीही व्यक्तिशः उपस्थित राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
माफीनाम्यानंतरही पोस्ट केल्याचा आरोप
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी राऊत यांच्या वर्तनावर आक्षेप घेतला. राऊत यांनी वक्तव्याबद्दल माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही त्यांनी न्यायालयाविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा आरोप राय यांनी केला. त्या पोस्टमध्ये आंदोलक न्यायालयाच्या इमारतीला आग लावताना दिसत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राऊत यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या नंतरच्या पोस्टचा उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी राऊत न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर वागळे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाले होते.
माफी मनापासून असावी, डोक्याने नव्हे
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी राऊत यांना त्यांच्या राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनातील अनुभवाची आठवण करून दिली. राऊत हे अनुभवी नेते असून अनेक वर्षांपासून खासदार आहेत, तसेच पत्रकारितेच्या क्षेत्रातही कार्यरत आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. राऊत यांची भाषणे आपण वकील असल्यापासून ऐकत आलो आहोत, असे सांगत न्यायमूर्ती कुमार यांनी सार्वजनिक जीवनात बोलताना सभ्यता आणि संयम राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. तुम्ही एक अनुभवी नेते आहात, तुम्हाला संयमाचे महत्त्व माहीत असायला हवे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
दरम्यान, राऊत यांच्या वकिलांनी त्यांच्या प्रकृतीची माहिती न्यायालयाला दिली. राऊत यांना कर्करोग आणि हृदयरोग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
ऑक्टोबर महिन्यात सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटीची वेळ नाकारली होती. याप्रकरणी वागळे आणि राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल कथित आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. वागळे यांनी सरन्यायाधीशांच्या पदाबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा, तर राऊत यांनी सरन्यायाधिशांवर पक्षपाताचा आरोप केल्याचा दावा करण्यात आला. या वक्तव्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला उत्तर देताना राऊत आणि वागळे यांनी माफीनामा सादर केला.
पुढील सुनावणी ८ डिसेंबरला
सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत आणि वागळे या दोघांनाही अधिक सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, पुढील सुनावणीवेळी दोघांनीही व्यक्तिशः न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे दोघेही त्या दिवशी न्यायालयात काय भूमिका मांडतात आणि त्यांच्या सुधारित प्रतिज्ञापत्रात काय नमूद केले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply