केंद्र आणि राज्य शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाला लोकसहभागाची भक्कम साथ मिळाल्याने नाशिक जिल्ह्याने हागणदारीमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत मिळून तब्बल ६ लाख ५७ हजार ६३२ वैयक्तिक, सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण शून्यावर आणल्याचा दावा शासकीय यंत्रणांकडून करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनाअंतर्गत राज्यभरात उघड्यावर शौचमुक्तीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली. केवळ शौचालयांची उभारणी करण्यापुरते हे अभियान मर्यादित न ठेवता, गावपातळीपासून निमशहरी आणि शहरी भागांपर्यंत जनजागृतीवर भर देण्यात आला. शासकीय यंत्रणांसोबत सामाजिक संस्थांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आले. प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने अनुदानाची तरतूद केली. स्थलांतरित कुटुंबे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि सामुदायिक वापरासाठी स्वतंत्र शौचालयांची उभारणी करण्यास प्राधान्य देण्यात आले.
ग्रामीण भागात साडेसहा लाख शौचालये
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने गावोगावी जनजागृती करत हागणदारीमुक्तीची चळवळ उभी केली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकुल योजनेत शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे घरकुलांच्या उभारणीसोबतच शौचालयांची निर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर झाली. या प्रक्रियेत ग्रामीण भागात तब्बल ६ लाख ५० हजार नवीन शौचालये उभारण्यात आली.
निमशहरी भागातील आकडेवारी
जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींनीही निमशहरी भागात स्वच्छता अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी केली. या क्षेत्रात ७ हजार ६३२ शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामध्ये ५४ सार्वजनिक शौचालये, ८१ सामुदायिक शौचालये, ५२ सार्वजनिक मुताऱ्या, ३५ फिरती शौचालये आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उभारलेली ७ हजार ४१० शौचालये यांचा समावेश आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील या व्यापक कामाच्या आधारे नाशिक जिल्ह्याला २०१८ मध्येच हागणदारीमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले.
दरम्यान, घरोघरी शौचालयांची उभारणी झाली असली तरी वाढती लोकसंख्या, स्थलांतरित कुटुंबांची गरज आणि नव्याने निर्माण होणाऱ्या वस्त्यांमुळे शौचालयांसाठी अनुदानाची मागणी अद्याप कायम आहे. त्यामुळे हागणदारीमुक्तीचा दर्जा टिकवण्याबरोबरच नव्या गरजांनुसार स्वच्छताविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
Leave a Reply