खरीप हंगामाच्या ई-पीक पाहणीला मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, या वाढीव मुदतीत पीक नोंदी दुबार होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश राज्य शासनाने महसूल यंत्रणेला दिले आहेत. महसूल विभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी जमाबंदी आयुक्तालयाला पाठवलेल्या पत्रात याबाबत स्पष्ट सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मुदतवाढीमागची कारणे
खरीप २०२६ हंगामाची संपूर्ण ई-पीक पाहणी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील डीसीएस म्हणजेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीतून करण्याची तयारी राज्य शासनाने केली होती. भ्रमणध्वनीवरील डीसीएस ॲप्लिकेशनद्वारे ही पाहणी होणार होती. मात्र, ऐनवेळी क्षेत्रीय पातळीवर योग्य नियोजन होऊ शकले नाही आणि ही यंत्रणा कोलमडून पडली. त्यामुळे शेवटी डीसीएसऐवजी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे ई-पीक पाहणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने सहा नोव्हेंबर रोजी दिले.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, डीसीएस प्रणालीच्या ई-पीक पाहणीत राज्यातील विविध भागांत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. सर्व्हर उपलब्ध नसणे, जिओ-लोकेशनमधील त्रुटी, गाव नकाशांमधील तफावत तसेच काही गावांमध्ये गट क्रमांक उपलब्ध नसणे यामुळे ही प्रणाली काम करू शकली नाही. या तांत्रिक अडचणींबरोबरच क्षेत्रीय स्तरावर मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने पीक पाहणी अपूर्ण राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच ई-फेरफार प्रणालीद्वारे पीक नोंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दुबार नोंदी टाळण्यासाठी सूचना
दरम्यान, ई-पीक पाहणीसाठी ई-फेरफार प्रणालीचा वापर केवळ १० नोव्हेंबरपर्यंतच करावा, असे आदेश यापूर्वी राज्य शासनाने दिले होते. मात्र, या मुदतीत नोंदी पूर्ण होणार नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे जमाबंदी आयुक्तालयाने मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला आणि त्यानुसार अंतिम मुदत आणखी वीस दिवसांनी वाढवण्यात आली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यात कुठेही दुबार पीक नोंदणी होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांनी स्वतः सूचना द्याव्यात. त्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या यंत्रणांना सूचित करावे. पीक पाहणीसाठी दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीत ई-फेरफार प्रणाली योग्य पद्धतीने सुरू राहावी, यासाठी आवश्यक त्या तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही राज्य शासनाने महसूल यंत्रणेला दिले आहेत.
Leave a Reply