नाशिक शहरातील एक एकर अथवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडांच्या विकासावेळी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के क्षेत्र अथवा सदनिका राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला महापालिकेकडून अपेक्षित अहवाल प्राप्त होत नसल्याने शासनाने महापालिकेला स्पष्ट शब्दांत सूचना केल्या आहेत. म्हाडा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आठशे कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप
शहरात एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडांचा विकास करताना २० टक्के क्षेत्र अथवा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील संबंधित अधिकारी व विकासकांच्या संगनमताने या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये केला होता. त्या वेळी त्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली होती.
त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने तपासलेल्या १०८ प्रकरणांपैकी ४९ प्रकरणांमध्ये बनावट दाखल्यांचा वापर करून जमिनीचे तुकडे करण्यात आल्याचा अहवाल दिला होता. पुढे विधिमंडळातही हा विषय चर्चेला आला. त्यानंतर भूमिअभिलेख कार्यालयाने १९७ बिल्डर आणि जमीनमालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले.
चौकशी समिती आणि अहवालाची प्रतीक्षा
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विधिमंडळात विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार एप्रिल २०२६ मध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीमार्फत सध्या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. चौकशी समितीला सुरुवातीला एक महिना आणि त्यानंतर आणखी दोन महिने अशी एकूण तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, समितीने पहिल्या टप्प्यातील अहवाल शासनाला सादर केला आहे.
महापालिकेकडून म्हाडा आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांचा अहवाल चौकशी समितीला प्राप्त होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शासनाने महापालिकेला अहवाल सादर करण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. भूमिअभिलेख उपसंचालक कार्यालयाच्या पत्रानुसार, शासन निर्णय आणि चौकशी समितीच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने संबंधित माहिती व अहवाल निर्धारित कालमर्यादेत सादर करणे आवश्यक आहे. अहवाल सादर करण्यास विलंब झाल्यास शासनस्तरावरील चौकशीच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी महापालिकेने मागणीनुसार वेळोवेळी दस्ताऐवज उपलब्ध करून दिले असून जवळपास चार हजार फाईल्स दिल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. पत्राचा सविस्तर अभ्यास करून त्यानुसार कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
Leave a Reply