राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनी, इमारती आणि पायाभूत सुविधांची आता एकत्रित डिजिटल नोंद होणार आहे. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या ‘गव्हर्न्मेंट लँड इन्फर्मेशन सिस्टिम’ या व्यासपीठावर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश करण्याचे निर्देश नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक महापालिकेलाही आपल्या मालमत्तांची संपूर्ण माहिती तातडीने सादर करावी लागणार आहे.
उद्दिष्ट आणि व्यवस्था
या उपक्रमामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक व्यवस्थापन सक्षम करणे, कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि मालमत्तांवर आधारित महसूल वाढविणे, हा उद्देश आहे. यासाठी ‘बीआयएसएजी-एन’ या संस्थेने प्रमाणित आणि तंत्रज्ञानसक्षम सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. या प्रणालीतून प्रत्येक संस्थेचा स्वतंत्र पण प्रमाणित असा ‘म्युनिसिपल ॲसेट रजिस्टर’ तयार होणार आहे. याआधी देशातील चार राज्यांतील पाच नागरी संस्थांमध्ये हा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यात महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आणि पुणे या दोन महापालिकांचा समावेश होता. या दोन्ही महापालिकांनी पाच हजार ६०० मालमत्तांच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत ४९० मालमत्तांचे यशस्वी मॅपिंग केले आहे. याआधारे आता हा उपक्रम महाराष्ट्रासह देशभरातील सर्व नागरी संस्थांमध्ये विस्तारला जात आहे. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे सहायक आयुक्त नितीन गविता यांनी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून संबंधित संस्थांनी आपल्या मालकीच्या जमिनी व इमारतींची माहिती दिलेल्या ऑनलाइन लिंकद्वारे तातडीने भरावी, असे निर्देश दिले आहेत.
एका क्लिकवर आढावा
या पोर्टलवर जीआयएस आधारित मॅपिंग, मॅन्युअल पद्धत, तसेच एपीआय किंवा फाइल अपलोडद्वारे माहिती देण्याची सुविधा आहे. ज्या संस्थांकडे आधीपासून इलेक्ट्रॉनिक माहिती आहे, त्यांना राज्याच्या ईआरपी किंवा जीआयएस प्रणालीचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणती मालमत्ता कुठे आहे, तिचा वापर कसा होतो आणि त्यातून किती महसूल मिळू शकतो, याचा अचूक आढावा प्रशासनाला एका क्लिकवर मिळणार आहे. मालमत्तांची डिजिटल नोंद झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
Leave a Reply