१९४७ मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान गरिबी, बेरोजगारी आणि निरक्षरता दूर करण्याचे होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मोजक्या लोकांपुरते मर्यादित असणारे शिक्षण आज कोट्यवधी विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोहोचले? स्वातंत्र्य ते आजपर्यंतच्या या प्रवासात भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात कोणते क्रांतिकारी बदल झाले, याचा आढावा राष्ट्रीय शिक्षण दिनानिमित्त घेऊया.
प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत प्रगती
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात शिक्षणाचा पाया रचण्याचे मोठे काम मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी केले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) स्थापना करण्यात आली, ज्याने उच्च शिक्षणाच्या मानकांना दिशा दिली. तंत्रशिक्षण बळकट करण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएससीसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांची स्थापना करण्यात आली. १९५१ च्या पहिल्या जनगणनेच्या वेळी भारतातील साक्षरता दर केवळ १२ टक्के होता, जो आज ७ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांसाठी ७७ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.
महिला साक्षरतेत मोठी सुधारणा
गेल्या काही दशकांत भारताने प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत प्रचंड प्रगती केली आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई कायदा २००९) यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील पटसंख्या झपाट्याने वाढली. महिला साक्षरतेच्या दरातही मोठी सुधारणा झाली आहे. आज भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण प्रणालींपैकी एक बनला असून, लाखो शाळा, हजारो महाविद्यालये आणि शेकडो विद्यापीठांद्वारे कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात आहे.
डिजिटल युगातील नवा टप्पा
सध्याच्या डिजिटल युगात भारताची शिक्षण व्यवस्था एका नव्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल केले जात आहेत, ज्यामध्ये पाठांतरापेक्षा प्रात्यक्षिक ज्ञान आणि कौशल्यांवर अधिक भर दिला जात आहे. डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन वर्ग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आता दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंतही दर्जेदार शिक्षण सहज पोहोचत आहे. भविष्यातील जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय तरुण सज्ज होत असून, हा प्रवास देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी करणारा ठरत आहे.
Leave a Reply