मंगळवार, १७ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

तारळी प्रकल्पाविरोधात सयाजी शिंदेंचा एल्गार; तक्रार दाखल

तारळी धरणाजवळील 1500 मेगावॉट पंप स्टोरेज प्रकल्पाविरोधात सयाजी शिंदे यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली असून प्रकल्पस्थळाची पाहणी करून नऊ पानी तक्रार दाखल केली आहे.

तारळी प्रकल्पाविरोधात सयाजी शिंदेंचा एल्गार; तक्रार दाखल

पाटण तालुक्यातील निसर्गसमृद्ध तारळी धरण परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या 1,500 मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील विरोध आता प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. प्रकल्पाच्या कामामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याचा आरोप होत असून, कथित अवैध उत्खनन, वृक्षतोड, ब्लास्टिंग आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे तसेच युवा आंदोलक विवेकानंद पाटील यांनी रविवारी, 15 नोव्हेंबर रोजी प्रकल्पस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

पाहणीसाठी शिंदे आणि पाटील दाखल झाले तेव्हा विविध भागांतून पर्यावरणप्रेमी तसेच परिसरातील अनेक गावांतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम, वृक्षतोड आणि डोंगर परिसरातील कामांबाबत नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उंब्रज आणि तारळे पोलीस ठाण्यांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

धरणासमोर सभा; वृक्षतोडीचा मुद्दा ऐरणीवर

पाहणीनंतर तारळी धरणासमोर सभा घेण्यात आली. या सभेत शिंदे यांनी पर्यावरणीय हानीच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे नुकसान होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. प्रकल्प परिसरात विनापरवाना वृक्षतोड झाली असल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. शासकीय यंत्रणांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी, वृक्षतोडीसंदर्भातील परवानग्या तपासाव्यात आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. याबाबत शिंदे यांनी तारळे पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

नऊ पानी तक्रारीत काय आरोप?

प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत कथित अनियमितता, शासकीय प्राधिकरणांना दिशाभूल करणारी माहिती आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्रांचा वापर झाल्याचा आरोप करत सयाजी मुरुटराव शिंदे यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी उंब्रज पोलीस ठाण्यात नऊ पानी लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण सल्लागार संस्था आणि अन्य संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीतील सर्वांत चर्चेचा मुद्दा म्हणजे प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतचा दावा. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, पर्यावरण मंजुरीच्या कागदपत्रांमध्ये प्रकल्पाची किंमत 5,675 कोटी रुपये नमूद आहे, तर कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रात हीच किंमत 56.75 कोटी रुपये नमूद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दोन कागदपत्रांमधील ही शंभरपट तफावत नेमकी कशामुळे निर्माण झाली आणि प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती देण्यात आली का, हे तपासातून समोर यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत जलाशयाखालील जमिनीच्या स्वरूपाबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालात जलाशयाखालील जमीन बिगरवन क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद असल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. मात्र, संबंधित जमिनीचे वनसदृश क्षेत्र म्हणून वर्गीकरण होते का, याची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवडे, तोंडोशी, कांबळे, जळू, डफळवाडी आणि सावधर परिसरातील जमिनींच्या नोंदी, वनविभागाचे अभिलेख, महसूल नोंदी आणि संबंधित शासकीय परवानग्या तपासण्याची गरज तक्रारदाराने नमूद केली आहे.

प्रकल्प परिसराचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्राशी असलेले भौगोलिक संबंध लक्षात घेता वन्यजीव संरक्षणाच्या नियमांचे पालन झाले आहे का, यावरही तक्रारीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही कामांसाठी आवश्यक वन्यजीवविषयक मंजुरी प्रलंबित असताना प्रत्यक्ष कामे सुरू झाली का, डोंगर परिसरात खोदकाम, ड्रिलिंग आणि ब्लास्टिंगसाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या का, स्फोटकांचा साठा आणि वापर अधिकृत नोंदींनुसार होता का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कांबळे, तोंडोशी, डफळवाडी आणि सावधर परिसरात सुरू असलेल्या कामांसाठी पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींचे पालन झाले आहे का, याचा पंचनामा करण्याची मागणीही तक्रारीत आहे.

शेतजमीन आणि पाण्याच्या वापराचाही प्रश्न तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. अंतिम पर्यावरणीय अहवालात खासगी शेतजमिनींचे संपादन आणि विद्यमान पाणी वापरकर्त्यांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांवर तक्रारदाराने आक्षेप घेतला आहे. प्रत्यक्षात शेतजमिनींची स्थिती काय आहे, स्थानिक शेतकरी आणि सिंचन व्यवस्थेवर प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीची प्रत पोलीस अधीक्षक, सातारा; जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सातारा; उपवनसंरक्षक, सातारा वनविभाग; मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित अधिकारी आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. तक्रारीत भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील विविध कलमांसह वनसंवर्धन, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आणि स्फोटकविषयक कायद्यांतील तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

रविवारी झालेली प्रकल्प पाहणी, धरणासमोरील सभा आणि पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेले निवेदन यामुळे तारळी प्रकल्पाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला राज्याच्या ऊर्जा गरजांसाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा 1,500 मेगावॉटचा प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत स्थानिक पातळीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले जात आहेत. वृक्षतोडीला नेमकी कोणती परवानगी आहे, प्रत्यक्ष किती झाडे तोडण्यात आली, उत्खनन आणि ब्लास्टिंगची कामे कोणत्या मंजुरीच्या आधारे सुरू आहेत, वन्यजीव आणि पर्यावरणविषयक अटींचे पालन झाले आहे का आणि प्रकल्पाच्या कागदपत्रांतील आर्थिक तफावतीचे कारण काय, या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

अभी जाधव

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance