सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड महत्त्वाचे असल्याचे अनेकांना वाटते. मात्र, आता आधार कार्ड नसले तरी सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार नाही. दिल्ली सरकारने नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आधार कार्डाऐवजी मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट यांसारख्या कागदपत्रांचाही वापर करता येईल.
युनिफाइड सिटिझन डेटा प्लॅटफॉर्म
दिल्ली सरकारने सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी युनिफाइड सिटिझन डेटा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यापूर्वीच या योजनेची घोषणा केली होती. आता माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.
आधार पडताळणी ऐच्छिक
या नव्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आधार कार्डाद्वारे ओळख पडताळणी करणे ऐच्छिक असेल. आधारद्वारे पडताळणी करण्यापूर्वी नागरिकांची संमती घेणे आवश्यक असेल. एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड नसेल किंवा त्याला आधारद्वारे पडताळणी करायची नसेल, तरीही त्याला सरकारी योजना आणि सेवांचा लाभ मिळू शकेल.
कोणती कागदपत्रे चालणार?
आधार कार्डाऐवजी मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारने जारी केलेले इतर फोटो ओळखपत्र वापरता येणार आहे.
नागरिकांना काय फायदा होणार?
या नव्या प्लॅटफॉर्ममुळे सरकारी योजनांमधील पारदर्शकता वाढायला मदत होईल. एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या योजनांमध्ये वारंवार लाभार्थी म्हणून नोंद होणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने सरकारी मदत घेणे रोखता येईल. तसेच सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे सरकारला सोपे होईल.
Leave a Reply