नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा या आदिवासीबहुल तालुक्यांत बालकुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. गेल्या दहा वर्षांतील कुपोषणाची आकडेवारी जाहीर करून त्यावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र आदिवासी डॉक्टर्स असोसिएशनने (माडा) महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. बालकुपोषण रोखण्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
तालुकानिहाय व गावनिहाय आकडेवारीची मागणी
धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यांत बालकुपोषणाची समस्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. तीव्र कुपोषित आणि मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण लक्षात घेता, मागील दहा वर्षांतील तालुकानिहाय व गावनिहाय आकडेवारी जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रत्येक अंगणवाडीत पायाभूत सुविधा, स्वयंपाकघर, खेळाचे मैदान आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा. शासनाच्या नियमानुसार आठवड्यातून चार दिवस अंडी व केळी देण्याच्या पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
संयुक्त समिती आणि विशेष मोहिमेची मागणी
बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या नियमित संयुक्त बैठका घ्याव्यात. कुपोषणाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून तीव्र आणि मध्यम श्रेणीतील बालकांसाठी गावनिहाय विशेष कृती आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर संयुक्त कुपोषण नियंत्रण समिती स्थापन करून दरमहा आढावा घ्यावा आणि या दुर्गम तालुक्यांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून स्वतंत्र कुपोषण निर्मूलन मोहीम राबवावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. बालकुपोषण हा आदिवासी भागातील भावी पिढीच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकासाशी निगडित गंभीर विषय असल्याने शासनाने प्राधान्याने लक्ष देऊन कालबद्ध उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आहे. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राजेश वळवी, संघटनेचे पदाधिकारी आणि डॉ. विजय पवार उपस्थित होते. शासनाच्या कुपोषण निर्मूलन मोहिमेत संघटना सक्रिय सहभाग घेण्यास तयार असून, डॉक्टरांच्या माध्यमातून वैद्यकीय मार्गदर्शन, बालकांची आरोग्य तपासणी, जनजागृती आणि कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रमांसाठी सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही देण्यात आली आहे.
Leave a Reply