पावसाचे पाणी वाहून जाऊ न देता ते गावातच अडवून जमिनीत मुरविण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक जलसंधारण कार्यक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार केले जाणार आहेत. यासोबतच जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, जलसाठ्यांतील गाळ उपसा आणि नाल्यांचे खोलीकरण यांसारख्या कामांना गती दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात गावपातळीवर जलसंधारणाच्या कामांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शासन निर्णय जारी; जुन्या संरचना दुरुस्त होणार
मृद व जलसंधारण विभागाने २६ ऑक्टोबरला यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. अपुऱ्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसंधारण संरचनांची क्षमता पूर्ववत करणे आणि आगामी पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी आतापासून तयारी करण्यावर या निर्णयात भर देण्यात आला आहे. विभागाच्या प्रगतिपथावरील तसेच अपूर्ण कामांनाही प्राधान्याने पूर्ण केले जाणार आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. स्थानिक भूस्तर आणि तांत्रिक निकषांनुसार या खड्ड्यांची जागा व रचना ठरविली जाणार आहे. यामुळे भूजल पुनर्भरणाला मदत होऊन विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांची पाणीपातळी सुधारण्यास हातभार लागू शकतो. नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, गेट व फळ्या बसविणे, नीडलची व्यवस्था करणे, जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे तसेच नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. वनराई बंधारे उभारण्यावरही भर राहणार आहे.
विविध निधीतून कामांना बळ
जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्हा नियोजन निधी, खनिज विकास निधी, आमदार-खासदार निधी, सीएसआर आणि रोजगार हमी योजनेतून ही कामे करता येणार आहेत. शासकीय व खासगी इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना उभारण्याचाही निर्णयात समावेश आहे. पावसाचे पाणी गावातच अडवून जमिनीत मुरविण्यासाठी योग्य नियोजन आणि ग्रामस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. या कामांमुळे भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळू शकते, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply