देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर गेल्या दशकात पहिल्यांदाच भारतीय शेती क्षेत्राचा विकासदर वार्षिक चार टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. या कालावधीत मोठ्या संख्येने अल्पभूधारक शेतकरी गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. शेती ही आपली संस्कृती, आपली परंपरा आणि सामाजिक जीवनाचा आधार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित किसान तक भारत कृषी परिषदेत गुरुवारी पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या वेळी त्यांनी शेतीचा, विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी लाल किल्ल्यावरून मांडलेल्या सप्तधारांपैकी एक प्रमुख शक्ती असल्याचा उल्लेख केला. शेती क्षेत्राचा विकास आणि शेती अधिक प्रगत बनवणे तसेच शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण केल्याशिवाय विकसित भारताची उभारणी शक्य होणार नाही, असे ते म्हणाले.
पन्नास कोटी लोक गरिबीतून बाहेर
गरिबीविषयी जागतिक बँकेच्या एका अहवालाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, अवघ्या १२ ते १३ वर्षांत भारतातील ५० कोटी गरीब लोक गरिबीतून बाहेर आले. गावांतील गरिबी अधिक वेगाने हटली. यातून मोठ्या प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना गरिबीतून बाहेर पडता आले, असे अहवालात म्हटले आहे.
योगायोगाची बाब म्हणजे, गेल्या दशकात देशाचा शेती विकासदर चार टक्क्यांहून अधिक राहिला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरचे हे पहिले असे दशक आहे, पहिलीच अशी वेळ आहे, जेव्हा देशाच्या शेती क्षेत्राने सरासरी चार टक्क्यांहून अधिक विकासदर पार केला. याच कालावधीत ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
शेतीला अधिक स्मार्ट बनवले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवायला हवे. त्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न साकारणे शक्य होणार नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले. या वेळी त्यांनी तत्कालीन सरकारांवर जोरदार टीकाही केली. ज्यांनी अनेक दशके देशाचा कारभार पाहिला, ते शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याची कोठारे भरून ठेवली यावरच समाधानी राहिले. पण याच काळात बाजारपेठ, तंत्रज्ञान, हवामान आणि लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल होत गेले. केवळ अन्नधान्याची कोठारे भरून चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी नवीन कौशल्ये आत्मसात करायला हवीत, पण याकडे लक्ष देण्यात आले नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
खत अनुदान आणि निर्यातीची आकडेवारी
गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारने खत अनुदानापोटी १६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला. ही तरतूद अनेक देशांच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाहून अधिक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पश्चिम आशियात संघर्ष सुरू असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात ५० किलो वजनाच्या डीएपी पिशवीचा दर सुमारे पाच हजार रुपयांवर गेला. पण सरकारने भारतातील शेतकऱ्यांना १,३०० रुपयांत डीएपी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतातून दरवर्षी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात होते. भारत दूध, कडधान्ये, ताग, तांदूळ, गहू, कापूस, फळे, भाजीपाला आणि मासे उत्पादनात जगात पहिल्या स्थानी आहे. भरड धान्याचे सर्वाधिक उत्पादन घेण्यातही देश आघाडीवर आहे. गेल्या दशकभरात दूध उत्पादनात ७० टक्क्यांनी आणि अंडी उत्पादनात ९० टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली. मत्स्य उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढले, मध उत्पादन ८० हजार टनांवरून १ लाख ५० हजार टनांवर गेले, तर फलोत्पादनाने सुमारे २८ कोटी टनांवरून ३५ कोटी टनांहून अधिकचा टप्पा पार केला, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
Leave a Reply