जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यासह अनेक महसूल मंडळांमध्ये नव्याने झालेल्या वाडी विभाजनामुळे शेतकऱ्यांसमोर एक मोठी तांत्रिक अडचण उभी राहिली होती. काही गावांचे गट क्रमांक आणि क्षेत्र दुसऱ्या गावांच्या नोंदींमध्ये दिसू लागल्याने सातबारा उताऱ्यावर पीकपेरा प्रतिबिंबित होत नव्हता. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप पीकविम्यासाठी अर्ज भरणे अनेक शेतकऱ्यांना शक्य होत नव्हते.
वाडी विभाजनामुळे निर्माण झालेली अडचण
पीक पाणी पाहणी पूर्ण होऊन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेली असतानाही सातबाऱ्यावर पीकपेरा दिसत नसल्याने शेतकरी विम्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्षा भाग्यश्री विवेक ठाकरे यांच्या लक्षात आली. त्यांनी या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस विवेक ठाकरे, भुसावळ शहराध्यक्ष संतोष चौधरी, सीएससी सेंटरचे जळगाव विभागाचे निरीक्षक संजय खैरनार, शेतकरी प्रतिनिधी प्रभाकर महाजन, युवती संयोजिका कीर्ती कुलकर्णी आणि नयना दाभोडे यांचा समावेश होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर मार्ग मोकळा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी एनआयसी आणि कृषी विभागाशी समन्वय साधून तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे आदेश दिले. खरीप पीकविमा अर्जाची अंतिम मुदत १५ नोव्हेंबर असल्याने मुदतीपूर्वी शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये, यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या कार्यवाहीमुळे अवघ्या काही तासांमध्येच संबंधित तांत्रिक अडचण दूर होऊन शेतकऱ्यांना थेट ऑनलाइन पद्धतीने खरीप पीकविमा अर्ज सादर करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply