गोव्यात दोन महिन्यांत ६ हजार किलो चिकन जप्त

गोव्यात बेकायदा मांस वाहतूक आणि विक्रीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गेल्या दोन महिन्यांत मोठी कारवाई केली आहे. या कालावधीत सुमारे ६ हजार किलो चिकन जप्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासाची व्याप्ती वाढवून नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदा व्यापारात सहभागी असलेल्यांचा शोध घेऊन गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

कागदपत्रांविना मांसाची गोव्यात वाहतूक

गोव्यात दाखल होणाऱ्या काही मांसाच्या मालाची तपासणी करताना आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि संबंधित कागदपत्रे नसल्याचे आढळून आले आहे. इतर राज्यांमध्ये लिलावादरम्यान नाकारलेले किंवा कमी दराने विकले जाणारे पोल्ट्री मांस गोव्यात आणून रेस्टॉरंट्सना पुरवले जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करताना मंत्री राणे यांनी मांसाच्या पुरवठ्याच्या संपूर्ण साखळीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. केवळ गोव्यात मांस आणणाऱ्यांवरच नव्हे, तर असा माल खरेदी करणाऱ्या आणि विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

पुरवठादारांपासून रेस्टॉरंट्सपर्यंत चौकशी

एफडीए अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने बेकायदा व्यापारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवावी, मांसाचा मूळ स्रोत शोधावा आणि त्याचे वितरण कुठे व कोणामार्फत केले जाते, याची माहिती मिळवावी, असे निर्देश राणे यांनी दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. मांसाचा स्रोत तपासल्याशिवाय त्याची खरेदी किंवा विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही चौकशीच्या कक्षेत आणले जाणार आहे.

स्रोताची माहिती नसल्यास रेस्टॉरंट्सवर कारवाई

रेस्टॉरंट्सनी मांस खरेदी करताना त्याचा स्रोत आणि पुरवठादारांची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. मांस कोणत्या कत्तलखान्यातून आले आहे, याची नोंद तसेच खरेदीची बिले आणि आवश्यक कागदपत्रे जतन करणे बंधनकारक असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. मांसाचा मूळ स्रोत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यास संबंधित आस्थापनांच्या खाद्य परवान्यांवर कारवाई होऊ शकते. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून परवाना रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाईही करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

तीन मार्गांवर एफडीएची पथके तैनात

बेकायदा मांस वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एफडीएने गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या तीन प्रमुख मार्गांवर पथके तैनात केली आहेत. त्यामध्ये केरी आणि पत्रादेवी तपासणी नाक्यांचाही समावेश आहे. राज्याबाहेर कार्यरत असलेल्या संशयित पुरवठादारांची माहिती संबंधित राज्यांच्या अन्न व औषध प्रशासनाला एफएसएसएआयच्या माध्यमातून पाठवण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे गोव्यात मांस पाठवणाऱ्या पुरवठादारांवर त्यांच्या मूळ राज्यातही कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

वाहतुकीदरम्यान तापमान नियंत्रणाचा अभाव

मांसाच्या वाहतुकीदरम्यान योग्य शीतकरण व्यवस्था नसल्याबाबतही राणे यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. काही ठिकाणांहून गोव्यात मांस पोहोचण्यासाठी दोन ते अडीच दिवसांचा कालावधी लागतो. या काळात पुरेशा प्रमाणात बर्फ किंवा रेफ्रिजरेशनची व्यवस्था नसल्याने मांसाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. मांसाची वाहतूक करताना निर्धारित पॅकेजिंग, साठवणूक आणि तापमानाचे निकष पाळण्याबाबत प्रशासनाने संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. अन्नपदार्थांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी या नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बेकायदा कत्तल आणि अनधिकृत मांसविक्रीवरही कारवाई

एफडीएची मोहीम केवळ वाहतूक आणि रेस्टॉरंट्सपुरती मर्यादित राहणार नसून बेकायदा कत्तल तसेच परवानगीशिवाय चालणाऱ्या रस्त्यावरील मांसविक्री केंद्रांवरही कारवाई केली जाणार आहे. आवश्यक परवानग्यांशिवाय मांस विक्री करणाऱ्यांचा माल जप्त करण्यात येईल, तर संबंधित व्यक्तींना अटक होण्याची शक्यताही राणे यांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय, मोठ्या आणि लहान अशा सर्व रेस्टॉरंट्सच्या मांस साठवणूक सुविधांची अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही आस्थापनाला त्याच्या आकारमानावर किंवा प्रभावावरून विशेष सवलत दिली जाणार नसल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोव्यात सुरक्षित आणि नियमांनुसार मांसाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीएची तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, बेकायदा व्यापार करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी