HDFC बँकेचे कर्ज महागले; MCLR वाढीमुळे EMI वाढणार

HDFC बँकेने आपला MCLR म्हणजेच मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट वाढवला आहे. बँकेने वेगवेगळ्या कालावधीसाठी MCLR मध्ये ५ ते १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. त्यामुळे गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर कोणतेही कर्ज HDFC बँकेकडून घेतले असेल, तर त्याचा मासिक हप्ता आता अधिक महाग होणार आहे.

हे नवीन दर ७ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू झाले आहेत. या बदलानंतर बँकेचे नवीन MCLR दर ७.८५ टक्के ते ८.७० टक्के या दरम्यान पोहोचले आहेत. यापूर्वी हे दर ७.७५ टक्के ते ८.५५ टक्के इतके होते.

मुदतीनुसार नवीन दर

ओव्हरनाइट कर्जाचा दर ७.८० टक्क्यांवरून ७.८५ टक्के झाला आहे. एका महिन्याच्या मुदतीचा दर ७.७५ टक्क्यांवरून ७.८५ टक्के, तर तीन महिन्यांचा दर ७.९५ टक्क्यांवरून ८.०५ टक्के झाला आहे. सहा महिन्यांचा दर ८.१५ टक्क्यांवरून ८.३० टक्के, एका वर्षाचा दर ८.३० टक्क्यांवरून ८.४५ टक्के, दोन वर्षांचा दर ८.४० टक्क्यांवरून ८.५५ टक्के आणि तीन वर्षांचा दर ८.५५ टक्क्यांवरून ८.७० टक्के झाला आहे.

MCLR म्हणजे काय?

MCLR हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेला किमान व्याजदर आहे. या दराच्या खाली कोणतीही बँक कोणत्याही ग्राहकाला कर्ज देऊ शकत नाही. त्यामुळे हा बँकांसाठी कर्ज देण्याचा मूळ दर मानला जातो. गृह कर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज MCLR शी जोडलेले असेल, तर त्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या व्याजदरावर किंवा कालावधीवर होतो.

मात्र, मासिक हप्ता लगेच वाढेल असे नाही. फ्लोटिंग रेट असलेल्या MCLR कर्जांसाठी एक निश्चित व्याजदर रीसेट तारीख असते. त्यामुळे कर्ज करारानुसार पुढील रीसेट तारीख आल्यावरच हप्ता वाढेल. जर कर्ज थेट रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटशी जोडलेले असेल, तर या MCLR वाढीचा त्यावर परिणाम होणार नाही.

MCLR आणि रेपो रेटमधील फरक

MCLR पूर्णपणे बँकेच्या अंतर्गत खर्चावर अवलंबून असतो. लोक बँकेत मुदत ठेवींमध्ये कमी रक्कम जमा करत असतील, तर बँक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढवते. त्यामुळे बँकेचा खर्च वाढतो आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी बँक MCLR वाढवते. रेपो रेट म्हणजे तो दर, ज्यावर रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना कर्ज देते. रेपो रेट वाढल्यास बँकांना पुढील काही महिन्यांत कर्जाचे व्याजदर वाढवावे लागतात, तर रेपो रेट कमी झाल्यास व्याजदर कमी करावे लागतात.

वाढलेल्या हप्त्यापासून वाचण्यासाठी ग्राहक बँकेशी संपर्क साधून कर्जाचा कालावधी वाढवून घेऊ शकतात किंवा इतर बँकेत कर्ज हस्तांतरित करण्याचा पर्यायही पडताळून पाहू शकतात.

स्रोत: मूळ बातमी