केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मनात आठव्या वेतन आयोगाबाबत अनेक प्रश्न आहेत. साधारणपणे दर दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होतो आणि त्यावेळी पगार व निवृत्तीवेतनात बदल होतात. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता, त्यामुळे आठव्या आयोगाच्या शिफारसींकडून १ जानेवारी २०२६ या तारखेबाबत मोठ्या अपेक्षा आहेत.
अहवाल कधी येणार?
कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार आणि निवृत्तीवेतनासाठी पुढील वर्षापर्यंत, म्हणजे २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी मे २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. अहवाल आल्यानंतरही पगार लगेच वाढेलच असे नाही. आधी सरकार शिफारसींची तपासणी करेल आणि त्यानंतर त्या लागू करण्याबाबत निर्णय घेईल.
अर्थ मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रस्ताव जारी करून आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून, तर पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रस्तावानुसार आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करायच्या आहेत. त्यानुसार अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख ३ मे २०२७ आहे. ही अंतिम मुदत असली तरी अहवाल याच दिवशी येईल असे नाही; गरजेनुसार आयोग काही मुद्द्यांवर अंतरिम अहवालही सादर करू शकतो.
पगार किती वाढू शकतो?
आठवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर सुविधांचा आढावा घेईल. आयोगाची जबाबदारी केवळ शिफारसी देण्याची आहे. त्यानंतर सरकार त्यावर विचार करेल आणि कोणत्या शिफारसींना मंजुरी द्यायची हे ठरवेल. सरकारचे अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच नवे वेतन आणि निवृत्तीवेतन लागू करण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.
कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कर्मचारी संघटना, युनियन्स आणि सरकारी विभागांकडून आयोगाने सूचना मागवल्या होत्या. आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार यासाठी ५ मार्च ते १५ जून २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सूचना जमा करण्याची ही प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे.
आठव्या वेतन आयोगात १ जानेवारी २०२६ ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते की, मागील दहा वर्षांचा पॅटर्न पाहता आयोगाच्या शिफारसींचा परिणाम सामान्यतः १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. जर सरकारने या तारखेपासून शिफारसी लागू केल्या, तर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतची थकबाकी मिळू शकते.
कर्मचाऱ्यांचा नवा मूळ पगार किती असेल, हे आयोगाने सुचवलेला फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणांक असतो, ज्याने सध्याच्या मूळ पगाराला गुणून नवा मूळ पगार काढला जातो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार १८,००० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित झाला, तर नवा मूळ पगार ४६,२६० रुपये होईल. आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा देशभरातील सुमारे ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होण्याचा अंदाज आहे.
सध्या आयोगाला मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर सरकारची मंजुरी आणि अंमलबजावणीचे आदेश जारी होण्यासही वेळ लागू शकतो. त्यामुळे नवे वेतन, थकबाकी आणि लागू होण्याच्या तारखेबाबत अंतिम निर्णय सरकारच्या मंजुरीनंतरच होईल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अधिकृत सरकारी अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी लागेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply