दिवाळीनिमित्त वर्षा या शासकीय निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी अनौपचारिक संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध राजकीय विषयांवर आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विधानाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तीन पक्षांचे सरकार चालवताना समन्वय आणि संवाद महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकारणात प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळी आव्हाने असतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यापूर्वीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाचा सध्याच्या सरकारला फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन पक्षांचे सरकार चालवताना समन्वय आणि संवाद आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
विलीनीकरणाबाबत फडणवीस काय म्हणाले?
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत नेमके काय सुरू आहे, हे एकतर शरद पवार सांगू शकतात किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सांगू शकतात. आणि जर विलीनीकरणाचा निर्णय घेतलाच, तर आमच्याशी चर्चा करूनच तो अंतिम केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळ, दिशा सालियन प्रकरण आणि दुष्काळावर भूमिका
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) राजकारणावर भाष्य करताना सरकारचा संस्थेवर ताबा मिळवण्याचा कोणताही उद्देश नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला असता, तर सरकारला हस्तक्षेप करण्याचे कारण नव्हते, असे ते म्हणाले. तीन वेळा बैठक स्थगित झाल्यानंतर प्रशासक नेमण्याचा पर्याय होता; मात्र तो सरकारचा उद्देश नव्हता. गोकुळच्या पाच हजार सभासदांच्या हिताच्या पाठीशी सरकार असून, कोणत्याही एका व्यक्तीच्या पाठीशी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राहुल गांधी यांनीही या संस्थेच्या राजकारणात लक्ष घातल्याने या विषयाला राजकीय रंग चढल्याचे फडणवीस म्हणाले.
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. या तपासात संशयास्पद बाब आढळली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले असून, सध्या सीबीआयकडून तपास सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
समान नागरी कायद्याचा राज्यघटनेत स्पष्ट उल्लेख आहे. राज्यांनी नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत, असे राज्यघटनेचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. त्यामुळे या विषयावर सरकारची भूमिका घटनात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक सहमती व योग्य प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. कोल्हापूर-सांगलीतील पुराचे ३५ टीएमसी पाणी उजनीत आणून पुढे मराठवाड्यात वळवण्याचे काम सुरू झाले आहे. खोऱ्यातील ८६ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळाच्या संकटातही शेतकरी ठामपणे उभे असल्याचे पाहून आनंद वाटतो. सरकारने अग्रिम मदत दिली असून, अंतिम मदतही लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply