केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या काळातील राजकीय तटस्थतेबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत सरकारी सेवकांना लागू असलेले निर्बंध आता राज्य सरकारांकडून विविध पदांवर नियुक्त किंवा पुन्हा नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
पाच राज्यांना पत्र
गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आयोगाने याबाबत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात आयोगाने ६ नोव्हेंबर १९८४ आणि ६ एप्रिल १९९१ रोजी जारी केलेल्या जुन्या निर्देशांचाही उल्लेख केला आहे.
प्रचारात सहभागी होण्यास मनाई
आयोगाच्या यापूर्वीच्या निर्देशांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचारात किंवा राजकीय प्रचार-प्रसारात सहभागी होऊ नये. तसेच कोणत्याही व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा गटाच्या फायद्यासाठी आपल्या नावाचा, अधिकृत पदाचा अथवा अधिकाराचा वापर होऊ नये, याची काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारी निधीतून पूर्णपणे किंवा अंशतः आर्थिक मदत मिळणाऱ्या संस्था, समित्या, महामंडळे आणि आयोगांनाही आचारसंहितेचे नियम लागू होतात. तेथील कर्मचाऱ्यांनाही ते पाळणे बंधनकारक आहे. संबंधित राज्यांमधील सरकारी सेवा आचरण नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांशी बैठका नाहीत
आचारसंहिता लागू असलेल्या मतदारसंघांतील किंवा जिल्ह्यांतील कोणत्याही निवडणूक अधिकाऱ्याला अधिकृत चर्चा किंवा बैठकीसाठी बोलावू नये, तसेच त्यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा बैठक घेऊ नये, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहितेच्या काळातील राजकीय तटस्थतेबाबत स्वतंत्र नियम किंवा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नव्हत्या. ही बाब लक्षात घेऊनच आयोगाने सरकारी सेवकांना लागू असलेले निर्बंध निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बाब गांभीर्याने घेतली जाईल, असा इशाराही आयोगाने दिला असून सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास हे निर्देश आणून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply