मोबाईलवर एखादं नवं अ‍ॅप उघडलं की समोर एक लांबलचक करार येतो. बारीक अक्षरांत लिहिलेल्या अटी वाचायला कुणालाच वेळ नसतो. शेवटी हिरव्या रंगाचं मी सहमत आहे हे बटण दाबलं जातं आणि काम सुरू होतं. त्या एका क्लिकमागे आपला मोबाईल क्रमांक, आपलं ठिकाण, आपली संपर्क यादी अशी कितीतरी खासगी माहिती कंपनीकडे जात असते, याची आपल्याला कल्पनाही नसते.
अशा अटी कुणीही वाचत नाही, तरी जवळजवळ प्रत्येकजण त्यांना मान्यता देतो. हीच डिजिटल जगातील सर्वात मोठी गंमत आहे. बराच काळ भारतीय कायद्यात या विषयावर फारसं काही नव्हतं. मात्र आता चित्र बदललं आहे.
गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार कधी ठरला?
२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा मंजूर केला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम अधिसूचित करण्यात आले. या कायद्यामुळे आता कंपन्यांना तुमची माहिती वापरण्याआधी तुमची स्पष्ट परवानगी घेणं बंधनकारक झालं आहे.
तुम्हाला कोणते अधिकार मिळाले आहेत?
परवानगी मागताना ती स्पष्ट असायला हवी. आधीच टिक केलेले पर्याय किंवा एका गोष्टीला संमती दिली की दुसऱ्यालाही आपोआप संमती मिळते, अशी एकत्रित परवानगी या कायद्याच्या उद्देशाला धरून नाही. तुम्ही दिलेली संमती कधीही मागे घेऊ शकता. कंपनीकडे तुमच्याबद्दल कोणती माहिती आहे आणि ती का ठेवली आहे, हे विचारण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. त्या माहितीची प्रत मागता येते, चुकीची माहिती दुरुस्त करून घेता येते किंवा आपली माहिती हटवण्याची मागणीही करता येते. अशा मागणीवर कंपनीने नव्वद दिवसांच्या आत उत्तर देणं अपेक्षित आहे. तुमची माहिती फुटली तर त्याबद्दल तुम्हाला कळवणंही कंपनीला बंधनकारक आहे.
अठरा वर्षांखालील व्यक्तींना या कायद्यात मूल मानलं गेलं आहे आणि त्यांच्या माहितीला अधिक कडक संरक्षण दिलं आहे. मुलांची माहिती वापरण्याआधी त्यांच्या पालकांची किंवा कायदेशीर पालकाची पडताळणी केलेली संमती घेणं कंपन्यांना अनिवार्य आहे.
या कायद्यातील दंड मोठा आहे. माहिती सुरक्षित ठेवण्यात अपयश आलं तर २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तर माहिती फुटीची कल्पना न दिल्यास किंवा मुलांच्या माहितीबाबत नियम मोडल्यास २०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तक्रारींच्या निवारणासाठी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ही नवी संस्था तयार करण्यात आली आहे. तिच्या निर्णयाविरोधात लवादाकडे अपील करता येईल.
कायद्यात माणसाला डेटा प्रिन्सिपल आणि कंपनीला डेटा फिड्युशियरी असं म्हटलं आहे. फिड्युशियरी म्हणजे दुसऱ्याची मालमत्ता विश्वासाने सांभाळणारा. म्हणजेच तुमची माहिती ही कंपनीने जिंकलेलं बक्षीस नाही, तर ती तुमच्या वतीने विश्वासाने सांभाळायची मालमत्ता आहे.
मात्र दोन प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांसारख्या कारणांसाठी सरकारला स्वतःच्या संस्थांना काही नियमांमधून सूट देण्याची मुभा या कायद्यात आहे. समर्थकांच्या मते नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही मोकळीक आवश्यक आहे, तर टीकाकारांच्या मते सर्वात जास्त माहिती गोळा करणारा घटकच सर्वात कमी उत्तरदायी ठरू शकतो. दुसरा प्रश्न सामान्य माणसांपर्यंत ही माहिती पोहोचण्याचा आहे. अनेकांना आपली माहिती हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, हेच माहीत नसतं. शिवाय तांत्रिक आणि क्लिष्ट इंग्रजीत लिहिलेली सूचना समजणंही कठीण असतं. कायदा सोप्या भाषेचा आणि अनेक ठिकाणी भारतीय भाषांच्या वापरावर भर देतो. प्रत्यक्षात ते कितपत अमलात येतं, हे पाहणं बाकी आहे.
दुकानाकडे तुमचा मोबाईल क्रमांक आहे, औषधांच्या दुकानाला तुम्ही कोणती औषधं घेता हे माहीत आहे, कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे तुमचा पत इतिहास आहे आणि इमारतीच्या सुरक्षेकडे तुमच्या चेहऱ्याची नोंद आहे. यातील बराचसा तपशील गरजेपोटी दिला गेला आणि लगेच विसरलाही गेला. पुढच्या वेळी मी सहमत आहेवर क्लिक करण्याआधी एक क्षण थांबून तुम्ही नेमका कोणावर विश्वास ठेवत आहात, याचा विचार करणं गरजेचं आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply