देशाच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेबाबत एक चिंताजनक सरकारी अहवाल समोर आला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या UDISE+ च्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील तब्बल १,००,८४३ शाळा आजही केवळ एकाच शिक्षकाच्या भरोशावर चालत आहेत. सरकारी, अनुदानित आणि काही खासगी शाळांचाही यामध्ये समावेश आहे.
एका शिक्षकावर सर्व जबाबदारी
या एकल-शिक्षक शाळांमध्ये प्रशासकीय कामे सांभाळणे, मुलांची उपस्थिती नोंदवणे आणि पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व वर्गांना एकाच वेळी शिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर असते. मागील शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत या संख्येत ३,२८२ शाळांची, म्हणजेच सुमारे ३ टक्क्यांची घट झाली असली, तरीही हा आकडा लाखापार असणे शिक्षण धोरणाच्या दृष्टीने मोठा प्रश्न निर्माण करते.
राज्यांची स्थिती आणि सरकारचे प्रयत्न
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास आंध्र प्रदेश या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकट्या आंध्र प्रदेशमध्ये तब्बल १६,३५७ शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक तैनात आहे, जे देशभरातील एकूण प्रमाणाच्या १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यानंतर दुसऱ्या स्थानी झारखंड (९,८२७ शाळा) आणि तिसऱ्या स्थानी महाराष्ट्र (९,९६९ शाळा) येतो. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागांतही अशा शाळांची संख्या बऱ्यापैकी मोठी आहे. या शाळांमध्ये जवळपास २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्राथमिक स्तरावर दर ३० मुलांमागे आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर दर ३५ मुलांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील त्रुटींमुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अत्यंत कमी किंवा शून्य आहे, त्यांना नजीकच्या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन केले जात आहे. तसेच दुर्गम भागातील शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक पुन्हा नियुक्त करण्याचे धोरण राबवले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळू शकेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply