दुष्काळामुळे यंदा खरीप हंगामावर विपरीत परिणाम झालेला असताना रब्बीच्या पेरणीतही ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत इतकी कमी पेरणी झालेली नाही. उन्हाळ्यात गुरांना चारा व शेतीला पाणी मिळेल की नाही, याची चिंता भेडसावत असताना कृषी विभागाने केलेल्या नियोजनाविषयी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी माहिती दिली.
१३ तालुक्यांत दुष्काळ; मालेगाव, नांदगावला सर्वाधिक फटका
पावसाळ्यात काही तालुक्यांमध्ये झालेल्या पावसामुळे प्रमुख धरणे भरली आहेत. परिणामी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नसला तरी शेतीला हे पाणी देता येणार नाही; ते पिण्यासाठी आरक्षित ठेवावे लागेल. १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे येथील खरीप व रब्बी पिकांवर याचा थेट परिणाम झाला आहे. विशेषतः मालेगाव, नांदगाव, येवला, चांदवड, बागलाण व सिन्नर या तालुक्यांना सर्वाधिक फटका बसलेला दिसतो.
रब्बी क्षेत्र दीड लाख हेक्टरपर्यंत कमी होण्याची शक्यता
जिल्ह्यात रब्बीचे १.११ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. यात गहू, ज्वारी, उन्हाळी मका आदींचा समावेश आहे. उन्हाळ कांद्याची २.२५ लाख हेक्टरवर लागवड होते. या दोन्हींचे क्षेत्र दीड लाखापर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास बघता रब्बी हंगामात यापूर्वी एवढी घट झालेली नाही. यावरून दुष्काळाची तीव्रता लक्षात येवू शकते.
चारा व पाण्याचे नियोजन काय?
गुरांना चारा देण्याचे संपूर्ण नियोजन पशुसंवर्धन विभागामार्फत केले जात आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे वाटप सुरू केले असून जानेवारीत हा चारा गुरांना मिळेल, अशा स्वरूपाचे त्यांचे नियोजन आहे. यात कृषी विभागाने ज्वारीचे बियाणे वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे. १०३ क्विंटल बियाणे (मिनी किट) मोफत दिले जात आहे. यातून ज्वारीचे क्षेत्र १० हजार हेक्टरवरून सुमारे ३० हजार हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ज्वारी व मक्याचा चारा गुरांना उपलब्ध होईल.
जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पुरेसा साठा असला तरी पिण्यासाठी हे पाणी आरक्षित केले जाईल. त्यामुळे शेतीला दरवर्षी मिळणारे आवर्तन यंदा मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. त्याचा थेट परिणाम रब्बी हंगामावर होईल. जिल्ह्याच्या पूर्व भागाची स्थिती अधिक खालावलेली दिसते. कांद्याची २.२५ लाख हेक्टरवर लागवड होते; यंदा ती दीड लाखापर्यंत होईल. उसाचे क्षेत्र कमी असले तरी त्यालाही पाणीटंचाई भेडसावेल. द्राक्ष क्षेत्रावर मात्र फारसा परिणाम संभवत नाही. शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (एमआरईजीएस) उपाययोजना करण्याचे नियोजन देण्यात आले आहे. पीकनिहाय अंदाजपत्रक तयार करण्यात येणार असून त्याचे दर शासनाने निश्चित करून दिले आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply