सिंहगड कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

शिक्षण क्षेत्रात अराजक आणि बेबंद कारभार चालू देणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंहगड इन्स्टिट्युट प्रकरणात कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी ६५ लाख रुपये तात्काळ वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली.

शिक्षण संस्थांचे व्यापारीकरण होऊ शकत नाही

एकदा तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात आलात की, संबंधित मालमत्तेवर तुमचा संपूर्ण हक्क राहत नाही. त्यात वेगवेगळ्या घटकांचे हक्क निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेले आहे की, शिक्षण संस्थांचे व्यापारीकरण होऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अराजक, बेबंद कारभार आम्ही चालू देणार नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. तसेच जमा केलेली रक्कम याचिकाकर्त्यांना वितरित करण्याची पावले तातडीने उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या संस्थेवर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई शिक्षण विभागाकडून होण्याची अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.

३५७ कोटींच्या थकबाकीचे प्रकरण

संस्थापक मारुती नवले यांच्या सिंहगड इन्स्टिट्युटच्या राज्यभरात किमान ४४ शाळा व महाविद्यालये आहेत. काही वर्षांचे वेतन व अन्य लाभांचे तब्बल ३५७ कोटी रुपये थकवल्याबद्दल जवळपास एक हजार ३०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सुमारे दोनशे याचिका केल्या आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रश्नी वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत.

संस्थेविरोधात सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशीचा आदेश देण्याचा इशारा देत, थकबाकीचे ७५ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी खंडपीठाने संस्थेला अखेरची संधी दिली होती. त्यानंतर संपूर्ण ७५ कोटी रुपये जमा करणे शक्य झाले नाही, मात्र ६० कोटी ६५ लाख सहा हजार ४३६ रुपये जमा केल्याची माहिती नवले यांनी वकिलांमार्फत दिली.

दिवाळीपूर्वी रक्कम मिळावी, अशी विनंती

ही रक्कम दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांना मिळावी, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील सुरेश पाकळे यांनी केली. तसेच संस्थेकडून न्यायालयीन निर्देशांचे पालन झाले नाही, तर दिवाळीच्या सुटीत विशेष सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा द्यावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.

दरम्यान, गुरुवारी काही शिक्षकांनी नवले यांची पोलिसांसमक्ष भेट घेतली असता, त्यांनी आपल्या खासगी मालमत्तेबद्दल धर्मादाय आयुक्तही काही करू शकत नाहीत, असे मुजोर भाषेत सांगितल्याचा आरोप वकील अमर चव्हाण यांनी व्हिडीओ दाखवत केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी तो व्हिडीओ पाहिला.

अखेरीस, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे होईल, असे नवले यांनी सांगितल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसते. मात्र, त्यांचे काही शब्द आक्षेपार्ह आहेत आणि ते शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तीला शोभणारे नाहीत, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली.

स्रोत: मूळ बातमी