दिवा शहरातील आरओबी (रेल्वे उड्डाणपूल) प्रकल्पाच्या नावाखाली दिवाळीच्या तोंडावर पुन्हा तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महापालिका प्रशासनाने आरओबीच्या बाजूला असलेल्या एका इमारतीवर बुलडोझर चालवून ती जमीनदोस्त केली. त्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली असून, त्यांच्या कुटुंबांचा संसार उघड्यावर आला आहे.
२८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीही दिवाळीच्या तोंडावर दिवा आरओबी प्रकल्पासाठी काही इमारतींवर तोडक कारवाई करण्यात आली होती. त्याच घटनेची पुनरावृत्ती पाच वर्षांनंतर पुन्हा झाली आहे.
शेतकऱ्यांना मोबदला नाही, मग कारवाई कशासाठी?
विशेष म्हणजे, दिवा आरओबी प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या पांडुरंग हरी भोईर व इतर शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. मोबदल्याचा प्रश्न प्रलंबित असताना संबंधित शेतकऱ्यांकडून आरओबी प्रकल्पाला विरोध होत आहे. मात्र, या प्रश्नावर चर्चा करून न्याय देण्याऐवजी प्रशासनाकडून थेट तोडक कारवाई केली जात असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी केला आहे.
निर्णयप्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी
या प्रकल्पामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांच्या इमारती आणि मालमत्तादेखील बाधित होत असल्याची चर्चा असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासन काय करत होते? प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या वेळीच बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि मोबदल्याचा प्रश्न का सोडवला नाही? दिवाळीच्या तोंडावरच नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याची प्रशासनाला अचानक आठवण का होते? या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून, या कारवाईमागील निर्णयप्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.
विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना बेघर करणे म्हणजे विकास नव्हे, अशी भूमिका मुंडे यांनी मांडली आहे. आरओबी प्रकल्पालाही आपला विरोध नसून, शेतकऱ्यांना मोबदला न देता आणि नागरिकांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था न करता केवळ सामान्य माणसाच्या घरांवर हातोडा चालवणे सहन केले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या अन्यायाविरोधात दिवा शहरातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक स्तरातूनही निषेध व्यक्त केला जात आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply