खडकवासला धरणसाखळीतून पावसाळ्यात कालवा आणि नदीद्वारे सोडण्यात आलेले पाणी पुणे महापालिकेच्या वार्षिक पाणी कोट्यात धरू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० जून २०२७ या आठ महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुणे शहराला स्वतंत्रपणे १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या कालवा समितीची बैठक २९ ऑक्टोबर रोजी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीत पुणे शहरासाठी १३.२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा कोटा नेमका कोणत्या कालावधीसाठी आहे, याबाबत संभ्रम आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हा कोटा १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीसाठी असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. जलसंपदा विभागानेही या वृत्ताचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यातील पाणी वापराचाही या वार्षिक कोट्यात समावेश करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे भिमाले यांनी म्हटले आहे.
कोटा किती, गरज किती?
कालवा समितीच्या बैठकीत पुण्याच्या पाणी कोट्यात सुमारे पाच टीएमसीची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्यात शहरासमोर पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होऊ शकते, अशी भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
कालवा समितीच्या निर्णयानुसार १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीसाठी १३ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत ६.३५ टीएमसी पाणी वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे जूनअखेरपर्यंत केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी शिल्लक राहणार आहे. सध्या १० टक्के पाणीकपात लागू असतानाही शहराची महिन्याची गरज १.५ टीएमसी आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर ते जून या आठ महिन्यांसाठी किमान १२ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. मात्र, मंजूर कोट्यामुळे उपलब्ध होणारे पाणी या गरजेच्या तुलनेत अपुरे ठरणार आहे.
उन्हाळ्यात टंचाईची भीती
पुणे शहरात नव्याने गावांचा समावेश झाल्याने शहराचे भौगोलिक क्षेत्र वाढले असून लोकसंख्या ७० लाखांच्या पुढे गेली आहे. या लोकसंख्येला दररोज सुमारे १७० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. पाणीगळती रोखण्यासाठी महापालिकेची समान पाणीपुरवठा योजना अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, समाविष्ट गावांमधील जुन्या पाणीपुरवठा योजना, वाढते नागरीकरण आणि शहराची भौगोलिक रचना यामुळे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
यंदा अल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण विस्कळीत राहिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन आणि जलसंपदा विभागाच्या आदेशानुसार महापालिकेने महिनाभरापासून आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणी बचतीबाबत जनजागृतीही केली जात आहे. दुसरीकडे, पुढील दोन महिन्यांत जायका नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नऊ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातून शेतीसाठी सुमारे ६.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणे यंदा शंभर टक्के भरली होती. पावसाळ्यात या धरणांमधून कालवा आणि नदीद्वारे तब्बल १९ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे पावसाळ्यात सुरू करण्यात आलेल्या कालव्यातून आजही शेतीसाठी पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे धरणसाखळीतील पाणीसाठा २४ टीएमसीपर्यंत खाली आला आहे. या परिस्थितीत पुणे शहराच्या पाणी कोट्याचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक असल्याचे भिमाले यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे दिवाळीनंतर पुण्यात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराच्या पाण्याची मागणी आणखी वाढू शकते. परिणामी, ऐन उन्हाळ्यात पुणेकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. हे संकट टाळण्यासाठी पावसाळ्यात सोडण्यात आलेले पाणी वार्षिक कोट्यातून वगळून नोव्हेंबर ते जून २०२७ या कालावधीसाठी स्वतंत्रपणे १३ टीएमसी पाणी मंजूर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला द्यावेत, अशी मागणी भिमाले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply