रस्ते अपघातातील जखमींना पैशाअभावी उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी केंद्र शासनाची पीएम राहत योजना आता नाशिक जिल्ह्यात घराघरात पोहोचवली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी महापालिका, पोलिस, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसटी महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला प्रचार-प्रसिद्धीचे निर्देश दिले आहेत.
अपघातानंतरचा पहिला तास हा सुवर्णकाळ मानला जातो. या काळात खर्चाची चिंता न करता जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत, हाच या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यात माहिती, शिक्षण व संवाद उपक्रमांतर्गत गर्दीची सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय कार्यालये, रुग्णालये आणि बसस्थानके येथे होर्डिंग्ज, स्टँडीज, माहितीफलक आणि डिजिटल स्क्रीनवरून योजनेची माहिती दिली जाणार आहे.
दीड लाखांपर्यंत मोफत कॅशलेस उपचार
मोटार वाहन कायद्यानुसार ही योजना राबवली जात असून अपघाताच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सात दिवसांपर्यंत उपचार मिळणार आहेत. प्रत्येक पात्र अपघातग्रस्ताला एक लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत मोफत कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत.
अपघात झाला की जखमींना तातडीने जवळच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयात न्यावे, उपचारासाठी पैसे नसले तरी उपचार थांबवले जाणार नाहीत, हाच संदेश प्रशासनाकडून दिला जात आहे. या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply