राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे २०२२ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
मूळ गुन्हे रद्द झाल्याने कारवाई संपुष्टात
विशेष PMLA न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी मूळ गुन्हा अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणातील मूळ तक्रारी आणि एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रद्द केले होते. त्यामुळे PMLA अंतर्गत पुढील कारवाई सुरू ठेवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२२ रोजी दाखल केलेला ECIR रद्द करत प्रकरणातील कागदपत्रे ईडीकडे परत करण्याचे निर्देशही दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांवरून ईडीने हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांची चौकशी सुरू केली होती. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात कोलकात्यातील कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून ११.३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळवल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता. या तपासादरम्यान जुलै २०२४ मध्ये ईडीने २.०७ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि ७.७० लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती.
मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जून २०२५ मध्ये न्यायालयाने मुरगूड पोलीस ठाण्यातील एफआयआर रद्द केला. त्यानंतर कंपनी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे दाखल केलेली तक्रारही ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रद्द करण्यात आली. दोन्ही मूळ प्रकरणे रद्द झाल्यानंतर ईडीने स्वतः क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, जो आता विशेष न्यायालयानेही स्वीकारला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply