महायुतीमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांच्या अधिकारांवर कात्री चालवल्यामुळे हा वाद उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत. खासगी शाळांबाबतच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा अधिकार आता थेट सचिवांकडे देण्यात आला आहे.
नेमका कोणता निर्णय झाला?
खासगी शाळांच्या मान्यतेचा आणि महत्त्वाच्या निर्णयांचा अधिकार थेट सचिवांना देण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून खासगी शाळांच्या मंजुरीचे अधिकार काढण्यात आले आहेत. शाळांच्या दर्जावाढीचे सर्व अधिकार आता प्रधान सचिवांकडे असतील. या निर्णयामुळे शिक्षणमंत्र्यांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
महायुतीत वाद पेटणार?
या निर्णयामुळे महायुतीत राजकीय वादाची ठिणगी पडली असून शिक्षणमंत्र्यांना धक्का देणारा हा निर्णय ठरला आहे. एका मंत्र्याचे अधिकार काढून ते सचिवांकडे देण्याचा निर्णय महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आणणारा ठरला आहे. येत्या काळात या निर्णयावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply