छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील हातगाडीधारक आणि पथविक्रेत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्या. एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांनी पुढील आदेशापर्यंत पथविक्रेत्यांवर कोणतीही प्रतिबंधात्मक अथवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला होणार आहे.
लोकसेवा हातगाडी चालक-मालक सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षा चित्रा डी. जगताप यांनी ॲड. अविनाश आर. बोरुळकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. पैठणगेट आणि सब्जी मंडी परिसरातील हातगाडीधारक व मोबाइल पथविक्रेत्यांना व्हेंडिंग परवाने द्यावेत, त्यांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
परवाना प्रक्रिया प्रलंबित
या संदर्भात ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित प्रशासनाकडे अर्जही करण्यात आला होता. मात्र, परवाना मिळण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने विक्रेत्यांवर कारवाईची भीती कायम होती. त्यामुळेच संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रतिवादींना नोटीस
या प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील नेहा बी. कांबळे यांनी, तर प्रतिवादी क्रमांक दोन यांच्या वतीने ॲड. पार्थ साळुंखे यांनी नोटीस स्वीकारली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अविनाश बोरुळकर यांनी बाजू मांडली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply