नाशिकमधील मायको सर्कलजवळील बीएसएनएल क्षेत्रीय कार्यालयात न्यायालयाच्या आदेशाने जप्तीची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत कार्यालयातील संगणक, सीपीयू आणि इतर साहित्य जप्त करून नेण्यात आले. त्रयस्थ कंत्राटदारामार्फत पुरवलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या वेतन फरकापोटीची रक्कम थकल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली आहे.
वेतन फरकाचा वाद कसा निर्माण झाला
बीएसएनएलच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी सुरक्षारक्षक पुरवण्यासाठी त्रयस्थ कंत्राटदार नेमण्यात आला होता. त्यांच्यामार्फत शंभराहून अधिक सुरक्षारक्षक नेमण्यात आले होते आणि त्यांपैकी बहुतांश माजी सैनिक होते. २०१९ मध्ये वेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. निविदेत नमूद केलेली वेतन रक्कम कंत्राटदाराला अदा करण्यात आली होती, मात्र २०१९ च्या निर्णयाचा संदर्भ घेत वेतन फरकाची रक्कमही बीएसएनएलने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. वेतन फरकाची रक्कम सुमारे १ कोटी ६० लाख रुपये असताना व्याजासह सुमारे २ कोटी २१ लाख रुपये थकीत असल्याचा दावा कंत्राटदाराने केला आहे.
लवाद आणि न्यायालयीन निर्णयानंतर जप्ती
फरक रक्कम मिळवण्यासाठी लवादाचा निर्णय आणि त्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय कंत्राटदाराच्या बाजूने लागला. उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत बीएसएनएल असताना संबंधितांनी जप्तीच्या कारवाईसाठी मान्यता मिळवली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्यात आले. या वादामुळे जप्त केलेल्या संगणकांच्या सीपीयूमधील संवेदनशील माहिती धोक्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नसून, नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या सुनावणीच्या तारखेपर्यंत रकमेची तजवीज करण्याची प्रक्रिया सुरू होती, असे बीएसएनएलमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. फरक रक्कम अदा करण्याची तयारी आणि व्याजमाफीचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply