भारताने आजपर्यंत कोणत्याही जनुकीय सुधारित उत्पादनांच्या आयातीला परवानगी दिलेली नाही आणि भविष्यातही ती दिली जाणार नाही, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. नवी दिल्लीतील किरोरीमल महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दुग्धव्यवसाय आणि शेतीबाबत सावध भूमिका
भारताचे दुग्धव्यवसाय क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील आहे, त्यामुळे कोणत्याही मुक्त व्यापार करारात या क्षेत्रासाठी भारताने शुल्कसवलत दिलेली नाही, असे गोयल म्हणाले. कृषी उत्पादनांच्या आयातीबाबतही भारताची सावध भूमिका आहे. विशेषतः सागरी उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांत देशाची मजबूत स्थिती असल्याने बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुली करताना काळजी घेतली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
जनुकीय सुधारित उत्पादनांच्या आयातीला परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना गोयल यांनी धार्मिक भावनांचाही उल्लेख केला. परदेशातील काही देशांत दुग्धजन्य पदार्थ तयार करताना वासराचे मांस किंवा रेनेट या विकराचा वापर केला जातो. भारतात मात्र त्याला परवानगी नाही. देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, यासाठी अशा उत्पादनांचे प्रमाणीकरण अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेनेटचा वापर प्रामुख्याने चीज तयार करण्यासाठी केला जातो आणि ते वासराच्या पोटाच्या अस्तरापासून मिळवले जाते.
व्यापार करारांत संवेदनशील मुद्द्यांवर तडजोड नाही
कापड, औषधनिर्मिती, कृषी उत्पादने तसेच रत्न आणि दागिने या क्षेत्रांसाठी परदेशी बाजारपेठांत प्राधान्याने प्रवेश मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न असतो, असे गोयल यांनी सांगितले. इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, चीन आणि फिलिपिन्स यांसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनांवरील आयातशुल्क कमी असावे, यावर व्यापार करारांत भर दिला जातो.
भारताने आतापर्यंत केलेल्या व्यापार करारांत अशा कोणत्याही संवेदनशील मुद्द्यावर तडजोड केलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. शेतकरी, मच्छीमार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे संरक्षण करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. व्यापार करारांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि भारतीय उत्पादनांसाठी स्पर्धात्मक बाजारपेठांत प्रवेश मिळवणे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचा फायदा देशातील नागरिक, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना होईल, असे त्यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply