महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राष्ट्रीय सामाईक गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्ड सक्तीचे केल्यामुळे सामान्य प्रवाशांच्या खिशावर भुर्दंड पडत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे. सवलतीच्या नावाखाली प्रवाशांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सक्तीमुळे सवलतधारकांना फटका
महामंडळाने १ एप्रिल २०२६ पासून सवलतधारकांसाठी १९९ रुपये किमतीचे हे कार्ड अनिवार्य केले, तर १ सप्टेंबरपासून जुने पास बंद केले. त्यामुळे विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सक्तीने कार्ड खरेदी करावे लागत आहे. कार्ड नसल्यास सवलत नाकारली जात आहे. ही सक्ती सर्वसामान्य प्रवाशांवर लादलेला अन्याय असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’ या संकल्पनेनुसार एकाच कार्डाद्वारे देशभरातील मेट्रो, बस, टोलनाके आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा लाभ घेता यावा, हा या योजनेचा मूळ उद्देश होता, मात्र महामंडळाने या संकल्पनेलाच हरताळ फासल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
ग्रामीण भागातील अडचणी आणि मागणी
महामंडळाने १२ ऑगस्टपर्यंत एक कोटी नोंदणी झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या, ई-तिकीट यंत्रांद्वारे कार्ड रिचार्ज न होणे आणि कार्डावरील शिल्लक रकमेचा तपशील न दिसणे अशा अनेक अडचणी प्रवाशांना भेडसावत आहेत. कार्ड असूनही सवलतीचा लाभ मिळत नसल्याने प्रवाशांना पुन्हा तिकीट काढावे लागते आणि त्यांना दुहेरी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. ई-बिक्सकॅश आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून दिले जाणारे हे कार्ड ग्रामीण जनतेला डिजिटल पेमेंटच्या प्रवाहात आणण्यासाठी असताना, महामंडळाने त्याचा वापर केवळ शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या रकमेचा हिशेब ठेवण्यासाठी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्डची सक्ती तातडीने रद्द करून ते ऐच्छिक करावे, सामान्य प्रवाशांसाठीही उपलब्ध करून द्यावे आणि मुंबई मेट्रो, बेस्ट, पुणे मेट्रोसह अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये त्याचा वापर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply