जळगाव महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत सभापतींनी मागील दहा सभांमध्ये मंजूर झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची नवी पद्धत सुरू केली. या उपक्रमाचे सदस्यांनी स्वागत केले. महसूलवाढ, नवीन कोंडवाड्यासाठी जागा आणि कोर्ट चौक ते टॉवर चौक रस्त्याचे रखडलेले काम यावर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. श्वान निर्बीजीकरणापासून प्रलंबित विकासकामांपर्यंत विविध विषयांवर प्रशासनाला सदस्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले.
निर्बीजीकरण प्रस्तावावर सदस्यांचा सवाल
सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत उत्कर्ष संस्थेचा ठेका रद्द झाल्यानंतर श्वान निर्बीजीकरणासाठी नाशिकच्या जीवश्रेय फाउंडेशनला काम देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. प्रति श्वान एक हजार सहाशे पन्नास रुपये दराने सुमारे पंचवीस हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी या संख्येचा आधार काय, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण कसे होणार आणि निर्बीजीकरणाची पडताळणी कशी केली जाणार, असे प्रश्न उपस्थित केले. विष्णू भंगाळे आणि नितीन लढ्ढा यांनीही निश्चित आकडेवारी आणि कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्याची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी सर्वेक्षण व करारातील अटींचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
पाच कोटींचा विषय स्थगित
पोलीस लाईनमधील शंभर मिमी नळजोडणीची पाच कोटी एकोणीस लाख शहाण्णव हजार रुपयांची रक्कम निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव दोन हजार पाच सालापासून प्रलंबित असताना एकवीस वर्षांनी का मांडला, असा सवाल नितीन लढ्ढा यांनी केला. तत्कालीन पत्रव्यवहारासह लेखापरीक्षकांचा अभिप्राय मागवण्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
दरम्यान, पस्तीस व्हॉलमन पुरवणाऱ्या एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला दोन महिन्यांची मुदतवाढ आणि अग्निशमन विभागासाठी कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ई-बस डेपोतील अग्निशमन यंत्रणेच्या कामालाही मान्यता मिळाली. दिवाळीनंतर ई-बस चार्जिंगचे काम सुरू होईल आणि त्यानंतर डेपो संबंधित कंपनीकडे हस्तांतरित केला जाईल, अशी माहिती अभियंता योगेश वाणी यांनी दिली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply