निलंगा तालुक्यात पाण्याची टंचाई इतकी गंभीर झाली आहे की, सुरू असलेली घरकुलांची बांधकामे आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तालुक्यात विविध योजनांमधून जवळपास २१ हजार ८०० घरकुले मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी सुरू झालेली साडेआठ हजार घरकुले पाण्याअभावी धोक्यात आली आहेत. शहरासह ग्रामीण भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालल्याने लाभार्थ्यांना बांधकाम थांबवावे लागणार आहे.
राज्य आणि केंद्र शासनाकडून ग्रामीण भागातील गरजू लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या योजनांमधून घरकुले मंजूर केली जातात. त्यात रमाई आवास योजना, मोदी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना यांचा समावेश आहे. निलंगा तालुक्याचे कार्यक्षेत्र मोठे असून ग्रामपंचायती आणि गावांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे येथे घरकुलांचे लाभार्थीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. सध्या दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली असून गावांतील पाण्याचे स्रोत कमी होत चालले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
पाणी राखून ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून थेट कारवाया केल्या जात आहेत. शेतीऐवजी पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवले जात आहे. या परिस्थितीमुळे सुरू असलेल्या घरकुल बांधकामांवर गंडांतर आले आहे. तालुक्यात विविध योजनांमधून २१ हजार ८३७ घरकुले मंजूर असून त्यापैकी ८ हजार ५०० घरकुले सुरू आहेत. काही कामांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे, तर काही घरकुलांना दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तरीही पाण्याअभावी ही कामे पुढे नेणे अवघड झाले आहे.
खर्च वाढल्याने लाभार्थ्यांपुढे प्रश्न
बाजारातील साहित्याचे दर वाढलेले असल्याने मंजूर रकमेत घरकुल पूर्ण होईल का, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असले तरी वाढत्या खर्चामुळे ते स्वप्न दूर जात असल्याची भावना आहे. निलंगा विधानसभा मतदारसंघातील निलंगा, देवणी आणि शिरूर अनंतपाळ या तीन तालुक्यांसाठी सन २०२५-२६ या वर्षासाठी तब्बल २८ हजार ४२२ घरकुले मंजूर झाली आहेत. त्यात निलंगा तालुक्यात १५ हजार ८७८, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यात ६ हजार ५०७ आणि देवणी तालुक्यात ६ हजार ३७ घरकुले मंजूर आहेत. यातील काही मंजुरी यापूर्वीच देण्यात आली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply