इगतपुरीत पाणीचोरीला आळा; संयुक्त भरारी पथकाची स्थापना

इगतपुरी तालुक्यातील वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धरणे, नदीपात्रे, कालवे आणि बंधाऱ्यांमधील पाण्याचा अवैध उपसा व चोरी रोखण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. जलसाठ्यांवर नियमित गस्त, अनधिकृत पाणी उपशावर नियंत्रण आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तालुकास्तरीय संयुक्त भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी अभिजित बारवकर यांनी हे आदेश दिले आहेत.

शासनाच्या निर्देशानुसार इगतपुरी तालुक्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. मात्र, काही भागांत शेती व व्यावसायिक वापरासाठी बेकायदेशीरपणे पाणी उपसा होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पथकात पाच विभागांचे अधिकारी; वीजजोडणी खंडित होणार

या संयुक्त भरारी पथकात महसूल, ग्रामपंचायत, जलसंपदा, महावितरण आणि पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित मंडळ अधिकारी व ग्राममहसूल अधिकारी हे या पथकाचे समन्वयक म्हणून पंचनाम्याची जबाबदारी पार पाडतील. पथकाकडून जलस्रोतांची नियमित पाहणी केली जाईल. पाणी उपशासाठी अनधिकृत वीजजोडणी आढळल्यास महावितरणकडून तात्काळ वीजपुरवठा खंडित केला जाईल. तसेच पंप, पाइपलाइन व यंत्रसामग्री जप्त केली जाईल. ग्रामपंचायतीमार्फत दवंडी देऊन पाणी पिण्यासाठी आरक्षित असल्याचे जाहीर केले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिस बंदोबस्तात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.

शेतकरी अडचणीत; संवेदनशील भूमिकेची मागणी

इगतपुरी हा आदिवासी बहुल आणि धरणांचा तालुका असला, तरी येथील बहुतांश शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवरच अवलंबून आहे. आधीच दुष्काळामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठा बंद किंवा नियंत्रित करण्याचे निर्णय घेतल्यास जगायचे कसे, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेत शेतकरी व आदिवासी बांधवांच्या शेतीला व उपजीविकेला आधार द्यावा, अशी मागणी होत आहे. शासनाचे निर्णय सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढवणारे ठरत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत, तसेच प्रशासनाने तातडीने रेशनचा प्रश्न सोडवून पात्र लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा सुरू करावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी भूमिका स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मांडली आहे.

स्रोत: मूळ बातमी