महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील अनिश्चितता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. परीक्षा वारंवार पुढे ढकलल्या जात आहेत, निकाल प्रलंबित आहेत आणि नियुक्त्यांवर चौकशीचे सावट आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. गेल्या दोन वर्षांत आयोगाची एकही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडलेली नाही, अशी स्थिती आहे. इतकेच नव्हे, तर आगामी दोन महिन्यांतही आयोगाची एकही परीक्षा नियोजित नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील नाराजी आणखी वाढली आहे.
सततची प्रतीक्षा, वाढते वय, अभ्यासावरील मोठा खर्च आणि मानसिक ताण यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र निराशा पसरली आहे. या प्रश्नावर विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात सलग अकरा दिवस आंदोलन केले होते. तरीही परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेतील अनिश्चितता कायम आहे.
पुढे ढकललेल्या महत्त्वाच्या परीक्षा
१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या दोन वर्षांच्या कालावधीचा आढावा घेतला, तर परीक्षांचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडल्याचे दिसते. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२६ आणि महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित संयुक्त परीक्षा २०२६ या दोन्ही महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्या नव्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा थेट ३ जानेवारी २०२७ वर ढकलण्यात आली आहे. स्थापत्य आणि विद्युत अभियांत्रिकी २०२५ परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी पुढील प्रक्रियेबाबत संभ्रम कायम आहे.
ज्या परीक्षांचे निकाल लागले आहेत, तिथे नियुक्त्या होत नाहीत आणि जिथे नियुक्त्यांची वेळ आली, तिथे चौकशीचा अडथळा उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा, गट-ब आणि गट-क यांच्या २०२५ मधील परीक्षांच्या मुख्य परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल आणि शिफारस याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, या परीक्षा न्यायालयीन आणि प्रशासकीय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. औषध निरीक्षक गट-ब २०२५ या परीक्षेत गैरप्रकार आढळल्यामुळे २६ ऑगस्ट रोजी आयोगाने ती संपूर्ण परीक्षाच रद्द केली. महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०२४ आणि अन्न व औषध प्रशासन सेवा २०२३ यांच्या अंतिम शिफारस याद्या जाहीर होऊनही न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
विद्यार्थ्यांची मागणी
येत्या दोन महिन्यांत आयोगाची एकही परीक्षा नियोजित नसल्यामुळे पुण्यात राहून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. वाढते वय, मेस आणि ग्रंथालयाचा वाढता खर्च तसेच घरून येणारा मर्यादित पैसा यामुळे अनेक विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणे या प्रक्रियांना निश्चित कालमर्यादा असावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे हा केवळ परीक्षेचा नव्हे, तर गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. आयोगाने मनुष्यबळ वाढवून परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करावे आणि नियुक्त्या वेळेत द्याव्यात, अशी अपेक्षा विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply